करारानुसार प्रकल्पग्रस्त लाभापासून वंचित

राहती घरे व आपल्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेली शेतजमीन तिरोडा येथील अदानी पॉवर प्लांटला जनतेने दिली.

 विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार : जनतेचा उद्रेक भडकण्याची शक्यता लोकमत न्यूज नेटवर्क काचेवानी : राहती घरे व आपल्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेली शेतजमीन तिरोडा येथील अदानी पॉवर प्लांटला जनतेने दिली. परंतु करारनाम्यानुसार त्या प्रकल्पबाधित कुटुंबांना भूखंडाशिवाय कोणत्याही पुनर्वसित सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी जनतेचा उद्रेक भडकण्याची शक्यता आहे. तिरोडा तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्ते कुठे गेले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ते परत आले तर अदानी प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाद्वारे जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाला प्रतिबंध घातला जावू शकतो. नेत्यांना जाग आली किंवा जनता जागृत झाली तर कदाचित व्यवस्थापनाला कंपनी चालविणे कठिण होईल. यात कार्यरत व्यवस्थापन विभाग मालकाची दिशाभूल करून कोट्यवधींची विकास कामे सांगून आपले स्वार्थ साधत असल्याच्या जनतेत चर्चा आहेत. गोंदिया जिल्ह्याव्यतिरिक्त इतर राज्यात हा प्लांन्ट स्थापित झाला असता तर अनेकदा बंद पडला असता. पण तिरोड्याची भोळी जनता व क्षेत्रातील कर्तव्यनिष्ठ नेते याचाच लाभ प्लांटला लाभून कोणत्याही विघ्नाशिवय ते सुरू झाले. मात्र आता जनतेच्या पोटावर पाय मारून घेत असल्याचे क्षेत्रातील नागरिकांचे म्हणणे आहे. राज्यस्तरावर सचिवालयात तत्कालीन प्रकल्प संचालक ओमप्रकाश भारद्वाज यांच्यासह प्रकल्पबाधितांंना देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत अटीशर्तींवर तडजोळ करण्यात आली होती. करारनाम्यानुसार काही अटीशर्ती पूर्ण करण्यात आल्या तर आजही काही मान्य करण्यात आल्या नाहीत. मागण्या पूर्ण करण्याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्या दालनात ७ डिसेंबर २०१३ ला अदानी पॉवर तिरोडामुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या पुनर्वसन सुविधा व पॅकेजविषयी चर्चा व निर्णय घेण्यात आला होता. प्रकल्पग्रस्तांनी विभागीय आयुक्त नागपूर यांना २० जनू २०१७ रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार, नवीन पुनर्वसीत टीकारामटोला व रामाटोला येथील नागरिकांनी आपली राहती घरे व जमीन अदानी पॉवरला दिली. प्रकल्पामध्ये विस्थापित झाल्यापासून तर आजपर्यंत त्या कुटुंबांना भूखंडाशिवाय कोणताही पुनर्वसीत सुविधा करारानुसार देण्यात आल्या नाहीत. प्रकल्पबाधित गावांच्या तरूणांना विस्थापित झाल्याच्या एका वर्षाच्या आत गट ‘क’ नोकरीसाठी व्यावसायिक शैक्षणिक अधिकारी, गटविकास अधिकारी व अदानी फाऊंडेशनच्या संयुक्त माध्यमातून यादी तयार करावी; त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण द्यावे, अशी तरतूद असताना प्लांट व्यवस्थापनाने कोणत्याही प्रकारचे नियोजन केले नाही. हा अन्याय नव्हे का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. शासन ठराव १५ डिसेंबर १९८३ व भू संपादन अधिनियम १८९४ नुसार कलम ४ अन्वये अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकाची परिस्थिती विचारात घेण्यात आली नाही. यात एका कुटुंबाला एक पुनर्वसन पॅकेज देणे अपेक्षित होते. मात्र अदानी पॉवर १० कुटुंबांना एक कुटुंब दर्शवून एकच पुनर्वसन पॅकेज देवून अन्याय करीत आहे. प्रकल्पबाधित गावांतील वृद्धांना संजय गांधी निराधार योजनेनुुसार त्यांना ५०० रूपये महिना उदरनिर्वाहासाठी मरेपर्यंत देण्याची तरतूद करारनाम्यात आहे. मात्र याकडे आजपर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आले. करारनाम्यातील अनेक नागरि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत.