जि.प.समोर कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

लोकमत न्यूज नेटवर्क गोंदिया : केंद्र सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाविरोधात तसेच राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचे गोठविलेले भत्ते व अन्य मागण्यांकडे ...

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन : कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मार्गी लावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : केंद्र सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाविरोधात तसेच राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचे गोठविलेले भत्ते व अन्य मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी (दि.३) दुपारच्या सुटीत जि.प. तसेच इतर शासकीय कार्यालयासमोर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली.कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता राष्ट्रीय निषेध दिन सुद्धा शांततेच्या मार्गाने पार पाडण्यात आला. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना शिष्टमंडळाच्या नेतृत्त्वात देण्यात आले. निवेदनातून, पीएफआरडीए अंतर्गत अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे, शासकीय-निमशासकीय महामंडळे नगरपालिका, महानगरपालिका, शैक्षणिक संस्था आणि विविध प्रकल्पातील रिक्त असलेली पदे त्वरीत भरण्यात यावी, कोरोना योद्धांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेशा वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणांचा पुरवठा करण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च २०२० चे कपात केलेले २५ टक्के वेतन त्वरीत देण्यात यावे. महागाई भत्ता गोठविण्याचे धोरण रद्द करून जुलै २०२० पासून अद्ययावत महागाई भत्ता फरकासह देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात यावा. सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा टप्पा १ वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा. अंशदायी पेन्शन योजना मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना १० लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय घ्यावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे. शिष्टमंडळात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे (विदर्भ) सहसचिव आशिष रामटेके, जिल्हा अध्यक्ष मदन चुऱ्हे, जिल्हा सरचिटणीस लीलाधर पाथोडे, जि.प. कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष पी.जी.शहारे, महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेश मेनन, कार्याध्यक्ष राकेश डोंगरे, उपाध्यक्ष मुकुंद तिवारी, ग्रामसेवक संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष कमलेश बिसेन, जिल्हा सचिव ठाकरे उपस्थित होते.