कंत्राटी अग्निशमन कर्मचारी कामावर परतले

नगर परिषदेत मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या एजंसीच्या माध्यमातून अग्निशमन विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाºयांना मागील १०-१२ महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. अशात त्यांना आपला व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण होत असल्याने १३ कर्मचाऱ्यांनी १ ऑगस्टपासून कामबंद केले होते. त्यांच्या या पवित्र्यानंतर मुख्याधिकारी करण चव्हाण यांनी संबंधित कंत्राटदाराला १३ लाख रूपयांचे अनुदान दिल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देदोन महिन्याचे वेतन मिळाले : पगार काढून देण्याचे मुख्याधिकाऱ्यांचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : कंत्राटदाराकडून दोन महिन्याचा पगार मिळाल्यानंतर आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी १५-१५ दिवसांत पगार काढून लवकरात लवकर पूर्ण पगार करून देण्याच्या आश्वासनानंतर अखेर येथील अग्निशमन विभागातील कंत्राटी कर्मचारी शुक्रवारी (दि.७) दुपारी ३वाजतापासून कामावर परतले.नगर परिषदेत मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या एजंसीच्या माध्यमातून अग्निशमन विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मागील १०-१२ महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. अशात त्यांना आपला व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण होत असल्याने १३ कर्मचाऱ्यांनी १ ऑगस्टपासून कामबंद केले होते. त्यांच्या या पवित्र्यानंतर मुख्याधिकारी करण चव्हाण यांनी संबंधित कंत्राटदाराला १३ लाख रूपयांचे अनुदान दिल्याची माहिती आहे. मात्र कंत्राटदार या कर्मचाऱ्यांना फक्त २ महिन्यांचे पगार देणार असे सांगत होता. त्यामुळे कर्मचाºयांनी याचा विरोध केला व शुक्रवारी (दि.७) मुख्याधिकारी चव्हाण यांची भेट घेतली. चव्हाण यांनी कंत्राटदारास बोलावून घेतले व कर्मचाºयांच्या हाती २ महिन्यांचा पगार दिला.तसेच १५-१५ दिवसांतून पगार काढून थकलेला पूर्ण पगार काढून देण्याचे आश्वासन दिले. कर्मचाऱ्यांना लगेच कामावर रूजू होण्यास सांगीतले. त्यानुसार, कर्मचारी शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता कामावर रूजू होणार होते. विशेष म्हणजे, हे कंत्राटी कर्मचारी सुटीवर गेल्याने अग्निशमन विभागात कार्यरत स्थायी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची चांगलीच अडचण झाली असून त्यांना १२-१२ तासांची ड्यूटी करावी लागत असल्याची माहिती आहे.सफाई कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न ही मार्गी लागणारमुख्याधिकारी चव्हाण यांनी अग्निशमन विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन देत त्यांना कामावर रूजू करुन घेतले. एजंसीच्या माध्यमातून नगर परिषदेतील सफाई व अन्य विभागांत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचेही कित्येक महिन्यांचे पगार थकले आहेत. अशात मात्र त्यांचा प्रस्ताव तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार असून हा संपूर्ण विषयच मार्गी लावणार असे मुख्याधिकारी चव्हाण यांनी सांगीतले.