नोकरीच्या दाव्यासाठी २८ वर्षांपासून संघर्ष

नोकरीचा संपूर्ण सेवाकाळ रोजंदारी वेतनावर निभावला. तुटपुंज्या वेतनातून कुटूंबाचे संगोपन, कोर्टकचेऱ्या केल्या. न्यायालयाने न्यायही दिला, पण गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन

अन्याय कायम : न्यायनिवाड्यानंतरही वंचितअर्जुनी/मोरगाव : नोकरीचा संपूर्ण सेवाकाळ रोजंदारी वेतनावर निभावला. तुटपुंज्या वेतनातून कुटूंबाचे संगोपन, कोर्टकचेऱ्या केल्या. न्यायालयाने न्यायही दिला, पण गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन हिटलरशाही अधिकाऱ्यांमुळे वार्धक्यातही प्रलंबित दाव्यांसाठी लढणे नशिबी आले. न्यायालयाने न्याय दिल्यानंतरही प्रश्न सुटत नसतील तर यापुढे न्याय मागायचा कुणाकडे? असा पेच बाळकृष्णसमोर निर्माण झाला आहे. बाळकृष्ण कुंजीलाल पशिने असे त्या दुर्दैवी कर्मचाऱ्यांचे नाव आहे. त्यांनी येथील बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात १ नोव्हेंबर १९८४ रोजी रोजंदारी वाहन चालक म्हणून सेवेला सुरूवात केली होती. तत्कालीन भंडारा जि.प.च्या काही वाहन चालकांसोबत रोजंदारीवर काम केले. इतरांंना नियमित आस्थापनेवर सामावून घेण्यात आले, मात्र पशिने यांना जि.प.ने सामावून घेतले नाही. त्यांचा संघर्ष भंडारा जिल्हा परिषद असतानापासूनच सुरू आहे. त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरूध्द त्यांनी कामगार न्यायालय भंडारा येथे दाद मागितली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना २९ डिसेंबर १९८६ रोजी नियुक्ती देण्यात आली. याशिवाय नियमित आस्थापनेवर सामावून घ्यावे व मागील काळातील थकबाकी द्यावी, असे आदेश दिल्याने तत्कालीन जि.प.ने १२ मार्च १९९३ च्या पत्रान्वये नियमित आस्थापनेवर नियुक्ती देण्याच्या कारवाईला सुरूवात केली. याच पत्रात बालविकास प्रकल्प अधिकारी अर्जुनी/मोरगाव यांना पशिने यांच्या सेवाकाळाची माहिती मागविण्यात आली. मात्र गचाळ शासकीय यंत्रणेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. यंत्रणेकडून होणाऱ्या सततच्या त्रासामुळे पशिने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पुन्हा प्रकरण दाखल केले. न्यायालयाने ३ आॅक्टोबर २००२ रोजी आदेश दिले. त्यात पशिने यांना जिल्हा परिषद सेवेत नियमित करण्याची कार्यवाही करावी, मागील रोजंदारी थकबाकी द्यावी, तसेच त्यांची रोजंदारी रविवार वगळून द्यावी असे आदेश गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बालविकास प्रकल्प अधिकारी अर्जुनी/मोरगाव यांना १ आॅगस्ट २००५ रोजी दिले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार काय कार्यवाही केली, याची माहिती शासनास कळविण्याचे आदेश ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अवर सचिवांनी २० आॅक्टोबर २०११ रोजी उपआयुक्त (आस्थापना) नागपूर यांना दिले होते. विभागीय आयुक्तांनी १६ डिसेंबर २०११ रोजी याविषयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारा यांना विचारणा केली. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे पशिने यांचेविषयक काय कार्यवाही केली याची विचारणा गोंदिया जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी करण्यात आली. स्थानिक बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अहवाल व थकबाकी रकमेचे देयक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गोंदिया यांना २० मे २०१४ रोजी पाठविले. मात्र अद्यापही जि.प.कडून कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही. गेल्या २८ वर्षापासून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी गोंदिया जि.प.कडून होऊ शकली नाही. नुसतीच कागदी घोडे नाचविण्यात हा कालावधी गेला. दरम्यानच्या काळात २०१२ मध्ये पशिने हे सेवानिवृत्त झाले. मात्र अद्यापही ते ३० वर्षाच्या सेवेत नियमित होऊ शकले नाही. सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांच्याकडून सेवा नियमित होण्यासाठी व सेवानिवृत्ती वेतनासाठी संघर्ष सुरूच आहे. (तालुका प्रतिनिधी)