जिल्हाधिकारी कार्यालयाला लागले रिक्तपदांचे ग्रहण

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी नंतर अत्यंत महत्वाचे पद म्हणजे निवासी उपजिल्हाधिकारी आहे. कर्मचारी व जिल्हाधिकारी यांच्यातील महत्वाचा दुवा असून इतर विभागासमवेत समन्वय साधण्याची जबाबदारी या पदाकडे आहे. परंतु हे पद जानेवारी २०२० पासून रिक्त आहे. या पदाचा कार्यभार अतिरीक्त स्वरुपात इतर अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हे पद सर्वसामान्य जनतेच्या रोजगाराशी सबंधीत असून गेल्या वर्षभरापासून पद रिक्त आहे.

ठळक मुद्देशासन व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष : जनतेने न्याय मागावा कुणाकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा हा नक्षलग्रस्त असून नागपूर विभागातील व विदर्भातील शेवटचा जिल्हा आहे. जिल्हा प्रशासनातील अत्यंत महत्वाचा विभाग म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालय आहे. सर्व सामान्य जनता कोणत्याही प्रश्नाबाबत, शेती विषयक कामे व इतर अन्य स्वरुपाच्या तक्रारीबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे दाद मागण्याकरिता जातात. अशा परिस्थितीत जर अधिकाऱ्यांचे पदे रिक्त असेल तर सर्वसामान्य जनतेने कोणाकडे न्याय मागावा हा प्रश्न निर्माण होत आहे. परंतु याकडे जिल्ह्यातील लोक प्रतिनिधी व शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी नंतर अत्यंत महत्वाचे पद म्हणजे निवासी उपजिल्हाधिकारी आहे. कर्मचारी व जिल्हाधिकारी यांच्यातील महत्वाचा दुवा असून इतर विभागासमवेत समन्वय साधण्याची जबाबदारी या पदाकडे आहे. परंतु हे पद जानेवारी २०२० पासून रिक्त आहे. या पदाचा कार्यभार अतिरीक्त स्वरुपात इतर अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हे पद सर्वसामान्य जनतेच्या रोजगाराशी सबंधीत असून गेल्या वर्षभरापासून पद रिक्त आहे. त्याचप्रमाणे सर्वात मोठा विभाग म्हणजे गोंदिया उपविभाग परंतु येथील पद सुध्दा रिक्त असून अतिरीक्त स्वरुपात अपर तहसीलदारांना कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या कामांना व कोरोनासारख्या महामारीबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेत कुचराई होत असल्याचे दिसून येत आहे.
उपविभाग अधिकारी (तिरोडा) हे पद सुमारे २ महिन्यांपासून रिक्त आहे. जिल्ह्यातील इतर पदाची परिस्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. नायब तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी, लिपीक संवर्ग, शिपाई, कोतवाल व पोलीस पाटील इत्यादी सर्व पदे रिक्त असून अतिरीक्त स्वरुपात इतर कर्मचाऱ्यांकडे कार्यभार असल्याचे दिसून येते.
एकंदरीत जिल्ह्याचा विचार केला तर अधिकारी गोंदिया जिल्ह्यात येण्यास तयार होत नाही व आले तर विहित मुदतीच्या आत आपली सोईच्या ठिकाणी बदली करुन घेतात असे दिसून येते. तर शासनही रिक्त असलेली पदे भरण्याकरीता सातत्याने दुर्लक्ष करीत असल्याचेही दिसून येते. तसेच जिल्ह्यातील लोक प्रतिनिधी याबाबत एक बोलण्यास किंवा शासनाकडे पाठपुरावा करण्यास कमी पडत असल्याचे दिसते. त्यामुळे सामान्य जनतेनी कोणाकडे न्याय मागावा असा प्रश्न जिल्ह्याला पडला आहे.