शहरातील प्रापर्टी कार्डची फाईल अडकली मंत्रालयात

अन्यथा नगर परिषदेला शासनाला कडून मिळणाºया अनुदानात कपात केली जाते. त्याचा परिणार शहरातील विकासात्मक कामांवर होतो. ही समस्या गोंदिया नगर परिषदेला मागील आठ ते दहा वर्षांपासून भेडासावित आहे. मात्र त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी कुणीच पुढाकार घेतला नाही. नगरविकास विभागाने शहरातील एकूण मालमत्तेची मोजणी करुन त्याची रेकार्डवर नोंदणीकरुन त्यानुसार कराची आकारणी करण्यासाठी मालमत्ता धारकांना प्रापर्टी कार्डचे वितरण करण्याचे निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देसहा महिन्यापासून पाठपुरावाच नाही । नगर परिषदेने भरले दीड कोटी रुपये । उत्पन्नात वाढ होण्यास होणार होती मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : नगर परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या विविध उत्पन्नांच्या स्त्रोतांपैकी मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत आहे. यात वाढ करण्यासाठी आणि शहरातील मालमत्तेचे काटेकोरपणे मोजणी करुन त्यानुसार कराची आकारणी करण्यासाठी गोंदिया शहरातील मालमत्ताधारकांना प्रापर्टीकार्ड दिले जाणार होते. यासाठी नगर परिषदेने सहा महिन्यांपूर्वी भूमिअभिलेख विभागाकडे दीड कोटी रुपयांचा भरणा सुध्दा केला. मात्र याच्या अंतीम मंजुरीची फाईल मंत्रालयात अडकली असल्याने या कामाला सुरूवात होऊ शकली आहे.गोंदिया शहरात १० हजारावर मालमत्ता आहेत. मात्र त्यांची योग्य मोजणी आणि त्याची नोंदणी नगर परिषद मालमत्ता कर आकारणी विभागाकडे नाही. तर काही जणांच्या मालमत्तावर काहींनी अतिक्रमण केले आहे. यासंबंधिच्या वादाची अनेक प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहचली आहे.तर मालमत्ता कर वसुलीत नगर परिषद दरवर्षी पिच्छाडीवर राहत असल्याने थकीत मालमत्ता कराच्या आकड्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. त्यामुळेच हा आकडा आता ९ कोटी ५० लाख रुपयांवर पोहचला आहे. एकूण थकीत मालमत्ता कराच्या तुलनेत दरवर्षी ४५ टक्केच्यावर वसुली होणे अपेक्षीत आहे.अन्यथा नगर परिषदेला शासनाला कडून मिळणाºया अनुदानात कपात केली जाते. त्याचा परिणार शहरातील विकासात्मक कामांवर होतो. ही समस्या गोंदिया नगर परिषदेला मागील आठ ते दहा वर्षांपासून भेडासावित आहे. मात्र त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी कुणीच पुढाकार घेतला नाही. नगरविकास विभागाने शहरातील एकूण मालमत्तेची मोजणी करुन त्याची रेकार्डवर नोंदणीकरुन त्यानुसार कराची आकारणी करण्यासाठी मालमत्ता धारकांना प्रापर्टी कार्डचे वितरण करण्याचे निर्णय घेतला. यामुळे शहरातील अतिक्रमण, कराची योग्य आकारणी, नकाशे, नमुना आठ आदी मालमत्ताधारकांना प्रापर्टीकार्डच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध होणार होते.शिवाय मालमत्तेची मोजणी होऊन त्यानुसार कराची आकारणी केली जाणार असल्याने नगर परिषदेच्या उत्पन्नात सुध्दा वाढ होणार होती. त्यामुळेच नगर परिषदेने सुध्दा यासाठी दीड कोटी रुपयांचा भरणा भूमिअभिलेख विभागाकडे सहा महिन्यांपूर्वी केला.मात्र याच्या अंतीम मंजुरीची फाईल मंत्रालयात अडकल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. ही फाईल मार्गी लावण्यासाठी नगर परिषदेकडून सुध्दा कुठलाच पाठपुरावा करण्यात आला नसल्याची माहिती आहे.ड्रोनव्दारे होणार मोजणीशहरातील मालमत्ताधारकांना प्रापर्टी कार्ड तयार करुन देण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाव्दारे सर्व्हेक्षण करुन मालमत्तेची मोजणी करुन नकाशा, क्षेत्र आणि नमुना आठ तयार करुन दिला जाणार आहे. यामुळे अनेक मालमत्ताधारकांच्या तक्रारीसुध्दा मार्गी लागणार आहे. मालमत्तेची मोजणी करण्याचे काम क्लिष्ट असल्याने ड्रोनव्दारे मोजणी करण्यात येणार आहे.यासाठी एखाद्या एजन्सीची मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती आहे.नगर परिषदेच्या उत्पन्नात पडणार भरशहरातील मालमत्तांची मोजणी अनेक वर्षांपूर्वी करण्यात आली आहे.त्यानुसारच कराची आकारणी केली जात आहे. मात्र मागील वीस ते पंचवीस वर्षांत शहरात अनेक बदल झाले. बांधकामामध्ये सुध्दा वाढ झाली आहे. मात्र त्याचे सर्वेक्षण झाले नसल्याने मालमत्ता कराच्या आकड्यात वाढ झाली नाही. मात्र नव्याने सर्वेक्षण व मोजणी होणार असल्याने मालमत्ता कराच्या आकड्यात सुध्दा वाढ होऊन नगर परिषदेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.