नगर परिषदेचे कामकाज सुरू

नगर परिषदेने कर्मचाºयांचे सप्टेंबर महिन्याचे पगार करून दिले असून आता फक्त आॅक्टोबर महिन्याचा पगार अडकून आहे. यासाठी नगर परिषदेने अडकून पडलेल्या अनुदानाची मागणी करण्यासाठी सहायक लेखाधिकारी महेश खारोडे यांना नगर विकास विभागाकडे (मुंबई) पाठविले असून ते संपूर्ण प्रस्ताव मांडून थकलेल्या अनुदानाची मागणी करणार आहेत.

ठळक मुद्देप्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांचे आश्वासन : कामबंद आंदोलन मागे

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांच्या आश्वासनांतर नगर परिषद कर्मचाºयांनी पुकारलेले कामबंद आंदोलन अखेर शुक्रवारी (दि.१५) मागे घेण्यात आले. यामुळे ८ नोव्हेंबरपासून बंद पडून असलेले नगर परिषदेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले.दोन महिन्यांचा पगार, फेस्टीवल एडवांस, सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी तसेच नक्षलभत्ता लागू करणे या मागण्यांसाठी नगर पालिका कर्मचारी युनियनने ८ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलन पुकारले होते. यामुळे मागील ८ दिवसांपासून नगर परिषदेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प पडून होते. परिणामी शहरवासीयांच्या कामासह स्वच्छता अन्य कामांवर त्याचा परिणाम पडत होता. नगर परिषद कर्मचाºयांच्या या कामबंद आंदोलनामुळे शहरवासीयांची होत असलेली अडचण बघता प्रभारी मुख्याधिकारी विनोद जाधव यांनी शासनाकडून अनुदान येताच पगाराचा प्रश्न सोडविण्यासह अन्य मागण्यांचे त्यांच्या स्तरावर निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले. यावर कर्मचाºयांनी पुकारलेले कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आले व शुक्रवारपासून (दि.१५) नगर परिषदेचे कामकाज पुन्हा सुरळीत झाले.विशेष म्हणजे, नगर परिषदेने कर्मचाºयांचे सप्टेंबर महिन्याचे पगार करून दिले असून आता फक्त आॅक्टोबर महिन्याचा पगार अडकून आहे. यासाठी नगर परिषदेने अडकून पडलेल्या अनुदानाची मागणी करण्यासाठी सहायक लेखाधिकारी महेश खारोडे यांना नगर विकास विभागाकडे (मुंबई) पाठविले असून ते संपूर्ण प्रस्ताव मांडून थकलेल्या अनुदानाची मागणी करणार आहेत. अशात थकलेले अनुदान मिळाल्यास त्यातून किंवा नियमित अनुदानातून कर्मचाºयांचा हा पगार केला जाणार आहे.शिवाय, फेस्टीवल एडवांस नगर परिषद कर्मचाºयांना वितरीत करण्यात आला आहे.त्यामुळे कर्मचाºयांच्या दोन मागण्यांचे निराकरण झाले आहे.नक्षलभत्ता व सहाव्या वेतन थकबाकीचे होणार नियोजननगर परिषदेतील कॅडर कर्मचारी व शिक्षकांना नक्षलभत्ता लागू झाला आहे. अन्य कर्मचारी मात्र त्यापासून वंचित आहेत. अशात सर्वच कर्मचाऱ्यांना नक्षलभत्ता लागू व्हावा अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. यासाठी नगरपरिषदेकडून एक प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांना द्यावयाचा आहे. ते नगर पालिका प्रशासनाच्या प्रादेशिक उपसंचालकांना पाठविणार आहेत. तसेच सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी नोव्हेंबर महिन्यापासून दिली जाणार असल्याचे ठरले आहे. एकंदर नगर परिषद कर्मचाऱ्यांच्या सर्वच मागण्यांचे निराकरण झाल्याचे दिसत आहे.अनुदान का रखडले हे गुलदस्त्यातगोंदिया नगर परिषदेचे जवळपास ९ कोटी ३० लाख रुपयांचे अनुदान रखडल्याची माहिती आहे. मात्र हे अनुदान नेमके नगर विकास विभागाकडे का अडकले आहे. याची माहिती नगर परिषद आणि मुख्याधिकाऱ्यांना सुध्दा नाही. त्यामुळे अनुदान रखडण्याचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.