२८ जुलै चा शासन निर्णय रद्द करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 29, 2020 05:00 IST2020-08-29T05:00:00+5:302020-08-29T05:00:11+5:30

कोविड-१९ या महामारीमुळे लॉकडाऊन काळात करवसुलीचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्राम विकास विभागाने एकीकडे ऑनलाईन वेतनासाठी कर वसुलीची शर्त रद्द केली तर दुसरीकडे वेतनासाठीे ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नाची अट लादली. २८ जुलैचा शासन निर्णय निर्गमित केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ५० टक्क्यांहूनही कमी ऑनलाईन वेतन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे झाले आहे.

Cancel the ruling of 28th July | २८ जुलै चा शासन निर्णय रद्द करा

२८ जुलै चा शासन निर्णय रद्द करा

ठळक मुद्देग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा संप : संपामुळे ग्रामपंचायतची कामे पडली ठप्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के ऑनलाईन वेतन मिळण्यासाठी अडथळा निर्माण करणारा तथा वसुलीची आणि उत्पन्नाची अट घालणारा २८ जुलै २०२० चा शासन निर्णय रद्द करणे या सह अन्य महत्वाच्या मागण्यांसाठी राज्यातील ६० हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि.२८) संप पाळला.
यामुळे ग्रामपंचायतींची कामे ठप्प पडली. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व खंडविकास अधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ व ग्राम विकास विभागाचे सचिव यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
कोविड-१९ या महामारीमुळे लॉकडाऊन काळात करवसुलीचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्राम विकास विभागाने एकीकडे ऑनलाईन वेतनासाठी कर वसुलीची शर्त रद्द केली तर दुसरीकडे वेतनासाठीे ग्रामपंचायतच्या उत्पन्नाची अट लादली. २८ जुलैचा शासन निर्णय निर्गमित केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ५० टक्क्यांहूनही कमी ऑनलाईन वेतन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे झाले आहे.
या निर्णयाच्या दुष्परिणामामुळे ४ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या जिवावर बेतलेला २८ जुलैच्या सरकारी निर्णय रद्द करणे व पूर्ण ऑनलाईन वेतन मिळणे, १० ऑगस्टचे नवीन किमान वेतन लागू करून संपुर्ण वेतन शासनाने अदा करावे यासह अन्य मागण्यांसाठी शुक्रवारी (दि.२८) जिल्ह्यातील ९० टक्के कर्मचारी संपावर होते.
दरम्यान, राज्य महासंघाचे संघटन सचिव मिलिंद गणविर यांच्या नेतृत्वात उपविभागीय अधिकारी व खंडविकास अधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी सुखदेव शहारे, विनोद शहारे, महेंद्र भोयर, दिप्ती राणे, सुनील लिल्हारे, जगदीश ठाकरे, देवेंद्र मेश्राम, मुकेश कापगते, यशवंत दमाहे, भाऊराव कटंगकार यांचा शमावेश होता. गोरेगांव तालुक्यात उत्तम डोंगरे बुधराम बोपचे व निलेश मस्के, सडक-अजुर्नी येथे चत्रुघन लांजेवार, विष्णू हत्तीमारे, मुकेश कापगते, खुशाल बनकर, अर्जुनी-मोरगाव येथे उपविभागीय अधिकारी व बिडीओ यांना ईश्वरदास भंडारी व खोजराम दरवडे यांच्या नेतृत्वात, आमगाव येथे किसन उके, नरेश कावळे व नितेश बावंनथडे, तिरोडा येथे रविंद्र किटे, आशिष उरकुडे, धनेश्वर जमईवार यांच्या नेतृत्वात एसडीओ व बिडीओ यांना निवेदन देण्यात आले.

Web Title: Cancel the ruling of 28th July