गोंदिया : खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना थकीत असलेला बोनस देण्यात यावा, धानाची उचल करणे व रब्बी धान खरेदीसाठी काढलेला अन्यायकारक परिपत्रक त्वरित रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी आ. डॉ. परिणय फुके यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना दिलेल्या निवेदनातून केली.
एकीकडे कोविडमुळे संपूर्ण राज्यात हाहाकार माजला असताना दुसरीकडे कोविडच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांची कुचंबणा होत आहे. पूर्व विदर्भ हा तांदळाकरिता प्रसिध्द आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामांमध्ये धानाचे पीक घेत असतात. शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा म्हणजे धानाचे उत्पादन असल्यामुळे वेळेवर धान खरेदी होणे, बोनस मिळणे अपेक्षित असते. धान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असते. राज्य शासन एक नोडल एजन्सी म्हणून यावर नियंत्रण ठेवत असते. परंतु मागील सहा महिन्यांपासून खरीप हंगामातील धानाची उचल मिलर्सने न केल्यामुळे गोदामामध्ये धान पडून आहे. अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील धानाचे बोनससुध्दा मिळालेला नाही. अशातच रब्बी हंगामातील धानाचे पीकसुध्दा घेण्याची वेळ आली असताना, शासनाने १९ मे रोजी एक तुघलकी परिपत्रक काढून ३१ मे पर्यंत नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांचे धान घेणे बंधनकारक नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्याकडे मांडली. शेतकऱ्यांची धानाची खरेदी, थकित बोनस व रब्बी हंगामातील धान उचल करण्याकरिता १९ मे रोजीचे परिपत्रक त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी आ. फुके यांनी ना. छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे. ना. भुजबळ यांनी लवकरच अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन तात्काळ धानाची खरेदी, थकित बोनस व रब्बी हंगामातील धान उचल करण्याकरिता काढण्यात आलेले परिपत्रक रद्द करण्याबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले.