केशोरी : शासनाच्या आदिवासी विकास महामंडळाने शासकीय आधारभूत धान खरेदी करण्यासाठी ७/१२ ऑनलाईन प्रक्रियेच्या माध्यमातून नोंदणी करुन खरेदीची प्रचलित पद्धत कार्यान्वित केली आहे. परंतु अतिक्रमण जमिनीच्या ७/१२ मध्ये शेतकऱ्यांचे नावे येत नाही. शासकीय जागा असा उल्लेख येत असल्यामुळे शासकीय पोर्टलवर धान विक्री करण्याची नोंदणी स्वीकारत नसल्यामुळे अतिक्रमण जमिनीमध्ये पिकविलेली रब्बी धान विकण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. ज्याप्रमाणे खरीप हंगामातील धान पीक महामंडळाने खरेदी केले त्याप्रमाणेच रब्बी हंगामातील धान पीक महामंडळाने खरेदी करण्याची मागणी विनोद पाटील गहाणे, श्रीकांत घाटबांधे, योगेश नाकाडे, दिनेश पाटील रहांगडाले यांनी केली आहे.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील केशोरी परिसरातील वनजमीन अतिक्रमण पट्टेधारक शेतकऱ्यांनी सिंचनाची व्यवस्था करुन मोठ्या प्रमाणात उन्हाळी धान पिकाची लागवड केली होती. अनेक नैसर्गिक समस्यांना तोंड देत नुकतेच उन्हाळी धान पीक शेतकऱ्यांच्या हातात पडले आहे. आदिवासी विकास महामंडळाने आधारभूत खरेदी केंद्रावर धान विकण्यासाठी ७/१२ ऑनलाईन प्रक्रियेच्या माध्यमातून शासकीय पोर्टलवर नोंदणी करण्याची प्रक्रिया कार्यान्वित केली आहे. परंतु अतिक्रमित जमिनीच्या ७/१२ नोंदीत शेतकऱ्यांची नावे न येता शासकीय जागा अशी नोंद येते. यामुळे अतिक्रमित जागेमध्ये उत्पादित धान पीक विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचण निर्माण झाली आहे.
ज्याप्रमाणे वनजमीन अतिक्रमण पट्टेधारक शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामातील धान पीक आदिवासी विकास महामंडळाने केशोरी, गोठणगाव व इळदा या आधारभूत धान खरेदी केंद्रांना आदेश देऊन खरेदी केले. त्याप्रमाणे अतिक्रमण पट्टेधारक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी विनोद पाटील गहाणे, श्रीकांत घाटबांधे, योगेश पाटील नाकाडे, दिनेश पाटील रहांगडाले, यांनी शेतकऱ्यांसह केली आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या वतीने आक्रोश आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.