१५ वर्षांनंतर जिल्ह्याला पुन्हा मंत्रिपदाची आस

महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्वाचा जिल्हा असलेल्या गोंदिया जिल्हा मागील १५ वर्षापासून स्थानिक मंत्र्याविनाच राहिला आहे. परंतु भाजपचे सरकार आल्यावर जिल्ह्यातील आमदारालाच मंत्रीपद मिळेल

विजय मानकर - सालेकसामहाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्वाचा जिल्हा असलेल्या गोंदिया जिल्हा मागील १५ वर्षापासून स्थानिक मंत्र्याविनाच राहिला आहे. परंतु भाजपचे सरकार आल्यावर जिल्ह्यातील आमदारालाच मंत्रीपद मिळेल अशी अपेक्षा येथील लोक पूर्वीपासूनच बाळगून आहेत. १५ वर्षापूर्वीपर्यंत १९९५ ते १९९९ पर्यंत राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार असताना गोंदिया जिल्ह्यातून आमगावचे आमदार महादेवराव शिवणकर साढेचार वर्षे राज्य शासनात कॅबिनेट मंत्री राहिले. सुरूवातीला ते पाटबंधारे मंत्री होते. नंतर अण्णा हजारे यांनी त्यांच्यावर ठपका ठेवून त्यांना हटविण्यासाठी उपोषण केले. त्यावर शिवणकरांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, पण नंतर त्यांनी स्वत:ला निर्दोष सिद्ध केल्यानंतर युती शासनाने त्यांच्याकडे राज्याचा खजिना सोपवित त्यांना अर्थमंत्री बनविले आणि गोंदिया जिल्ह्याचेही राज्याच्या राजकीय पटलावर महत्व वाढविले. सुरूवातीला तर युती सरकारने शिवणकर यांना भंडारा, नागपूर आणि अमरावतीसारख्या मोठ्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुध्दा नेमले होते. नंतर १९९९ ला गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यावर ते शेवटपर्यंत गोंदियाचे पालकमंत्री बनून राहिले. नंतर सतत १५ वर्षे काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. परंतू प्रशासकीय कामकाजाचा दांडगा अनुभव असलेले आमदार राहूनसुध्दा या जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात वाटा मिळाला नाही. १५ वर्षात गोंदिया-भंडारा जिल्हा मंत्रिपदाबाबत उपेक्षितच राहीला. १९९१ मध्ये आमगावचे काँग्रेस आमदार भरत बहेकार यांना फक्त सहा महिन्यांसाठी उपमंत्रीपद दिले, मात्र मुख्यमंत्री बदलताच त्यांना मंत्रीपदावरून हटविण्यात आले. त्यानंतर १९ वर्षे काँग्रेसच्या हातात सत्ता राहूनसुध्दा गोंदिया जिल्ह्याला मंत्रीपद मिळाले नाही. याची या जिल्ह्यातील लोकाना नेहमी खंत वाटत आहे. दरम्यान गेल्या दोन दशकात जिल्ह्यात फक्त मंत्रीपदाच्या चर्चाच रंगल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या हाती मंत्रीपदाची किल्ली असल्याने त्यांची मर्जी झाली तेव्हा त्यांनी प्रथमच निवडून आलेले भरत बहेकार यांना मंत्री बनवून टाकले. परंतु दोन वेळा विधान परिषद आणि नंतर दोन वेळा विधानसभा गाठणारे अनुभवी नेते गोपालदास अग्रवाल यांना मंत्रीपदाने हुलकावणीच दिली. आता अग्रवाल तिसऱ्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले. पाच वेळा आमदार बनल्यानंतरदेखील त्यांना विरोधी बाकावर बसावे लागणार आहे. आज जिल्ह्यातील चार आमदारांपैकी सत्ता पक्षाचे तीन आहेत. आमगावचे संजय पुराम आणि तिरोडाचे विजय रहांगडाले हे पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. तर अर्जुनी/मोरगावचे आमदार राजकुमार बडोले हे दुसऱ्यांदा आणखी जास्त मताधिक्याने निवडून आले आहेत. आमदार बनण्यापूर्वी त्यांनी इंजिनियर म्हणून शासकीय नोकरी केली आहे. त्यांची मंत्रीपदावर वर्णी लागण्याची जास्त शक्यता आहे. या व्यतिरीक्त तिरोड्याचे विजय रहांगडाले हे यापूर्वी पंचायत समितीत जिल्हा परिषदेत सभापती राहीले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रशासनाचा त्यांना अनुभव आहे. तर आमगावचे संजय पुराम हे गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातून एकमेव आदिवासी आमदार आहेत. त्यामुळे आदिवासीच्या दृष्टीकोनातून त्यांचा विचार होईल का असेही बोलले जात आहे. दुसरीकडे भंडारा आणि गडचिरोली या दोन्ही शेजारी जिल्ह्यात सर्व आमदार भाजपचेच, परंतु पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. तसेच या तिन्ही जिल्ह्यातून भाजपचे विधान परिषद सदस्य कोणीच नाही. अशात गोंदिया जिल्ह्यातून कोणाला लॉटरी लागेल की नाही, किंवा पुन्हा बाहेरचा पालकमंत्री या जिल्ह्यावर थोपवून फक्त २६ जानेवारी आणि १५ आॅगस्टसारख्या दिवशी ध्वजारोहण करणारा पालकमंत्री मिळेल, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.