जि.प.मध्ये प्रशासक की मुदतवाढ सस्पेन्स कायम

जि.प.तील ही अभद्र तोडण्यासंदर्भात दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अनेकदा बोलून दाखविले होते. मात्र यावर पदाधिकारी व सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असताना सुध्दा तोडगा निघू शकला नाही. हे विशेष त्यामुळे काँग्रेस-भाजप अभद्र युतीने जि.प.मध्ये पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यामुळे ही युती तोडण्यासाठी जिल्ह्यातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी केलेले प्रयत्न सुध्दा अपयशी ठरले आहे.

ठळक मुद्देयेत्या १४ जुलैला पूर्ण होणार कार्यकाळ : कोरोनामुळे निवडणूक लांबणीवर

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ येत्या १४ जुलै रोजी पूर्ण होणार आहे. नियमानुसार त्यापूर्वी निवडणुका होणे अपेक्षित होते. मात्र यंदा मार्च महिन्यात राज्यात सर्वत्र कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आता १४ जुलै रोजी विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याने शासन त्यांना मुदतवाढ देते की जि.प.वर प्रशासक नियुक्त करते याबाबतचा सस्पेन्स मात्र कायम आहे.एकूण ५३ सदस्यीय असलेल्या गोंदिया जि.प.मध्ये मागील पाच वर्षांपासून काँग्रेस-भाजप अभद्र युतीची सत्ता आहे. जि.प.मध्ये पक्षीय बलाबल पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २०, काँग्रेस १६, भाजपचे १७ सदस्य आहेत. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी आहे. त्यामुळे याच सूत्राने गोंदिया जि.प.मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मिळून सहज सत्ता स्थापन करु शकले असते. मात्र स्थानिक राजकारणामुळे काँग्रेसने राष्ट्रवादीसह मिळून जि.प.मध्ये सत्ता स्थापन करण्याऐवजी भाजपसोबत अभद्र युती करुन जि.प.वर सत्ता स्थापन केली. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात काँग्रेसचा अध्यक्ष तर भाजपचा उपाध्यक्ष या सूत्रानुसार पाच वर्षांपासून जि.प.मध्ये ही अभद्र युती कायम आहे.जि.प.तील ही अभद्र तोडण्यासंदर्भात दोन्ही पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अनेकदा बोलून दाखविले होते. मात्र यावर पदाधिकारी व सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत असताना सुध्दा तोडगा निघू शकला नाही. हे विशेष त्यामुळे काँग्रेस-भाजप अभद्र युतीने जि.प.मध्ये पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यामुळे ही युती तोडण्यासाठी जिल्ह्यातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी केलेले प्रयत्न सुध्दा अपयशी ठरले आहे. विशेष म्हणजे येत्या १४ जुलै रोजी जि.प.च्या पदाधिकारी आणि सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. त्या दृष्टीने निवडणूक विभागाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये कार्यक्रम सुध्दा जाहीर केला होता. त्यानुसार जि.प.आणि पं.स.ची प्रभाग निहाय आरक्षणाची प्रक्रिया सुरु झाली होती.आरक्षण जाहीर देखील करण्यात आले होते. त्यानंतर यावर आक्षेप घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती. मात्र याच दरम्यान राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने १८ मार्चला निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश काढले. तर ग्रामविकास विभागाने सुध्दा कोरोनामुळे जि.प.ची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मागील तीन महिन्यांपासून जि.प.निवडणुकीची प्रक्रिया जैसे थे आहे. मात्र १४ जुलैला विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने त्यापूर्वी शासनाला यावर निर्णय घेणे भाग आहे.विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ द्यायची की जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करायचा याचा अंतीम निर्णय शासनालाच घ्यायचा आहे. त्यामुळे जिल्हावासीयांच्या नजरा याकडे लागल्या आहेत.प्रशासक नियुक्ती शक्यता अधिककोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पुन्हा दोन ते महिने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता कमी आहे.तर राज्यात पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपलेल्या महानगरपालिका आणि नगर परिषद, जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ न देता त्या ठिकाणी शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे हेच धोरण गोंदिया जि.प.साठी लागू होण्याची शक्यता आहे.राजकीय हालचाली मंदगतीनेकोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना घेवून राजकीय हालचालींना वेग आला होता.मात्र कोरोनामुळे सर्वच ठप्प झाल्याने हालचाली सुध्दा मंदगतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. काही राजकीय पक्ष पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचा सूचना करीत असल्याचे चित्र आहे.