पालिकेच्या बजेटला प्रशासकीय ‘ब्रेक’

नगर परिषदेच्या बजेटला येथील सदस्यांनी मंजुरी दिली असली तरी अद्याप त्याला जिल्हा प्रशासनाकडून प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नाही.

गोंदिया : नगर परिषदेच्या बजेटला येथील सदस्यांनी मंजुरी दिली असली तरी अद्याप त्याला जिल्हा प्रशासनाकडून प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ही मंजूरी हवी असून पालिकेचे बजेट मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर प्रशासन विभागात मार्च महिन्यातील पहिल्या आठवड्यापासून पडून आहे. त्यामुळे आता दोन महिने झाले तरीही या बटेला प्रशासकीय मंजुरीअभावी ‘ब्रेक’ लागला आहे.पालिकेच्या बजेटला घेऊन पालिकेच्या सभागृहात २७ फेब्रुवारी रोजी सभा घेण्यात आली होती. या सभेत नगरसेवकांनी बजेट मध्ये तरतूद करण्यासाठी काही सूचना देत बजेटला मंजूरी दिली होती. पालिकेच्या लेखा विभागाने यावर जमेल त्या दुरूस्ती करून नियमानुसार मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात बजेट प्रशासकीय मंजूरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपरिषद विभागाकडे पाठवून दिले होते. जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडून ते बजेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले जाते. मात्र मार्च महिन्यापासून पालिकेचे बजेट अद्याप नगरपरिषद विभागातच पडून असल्याची माहिती लेखाधिकारी सुखदेवे यांनी दिली. नियमानुसार मार्च महिन्याच्या शेवटपर्यंत बजेटला प्रशासकीय मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. कारण त्यानुसार, पुढे पालिकेला आपले कामकाज करता येईल. येथे मात्र मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून बजेट तेथेच पडलेले असून आता दोन महिने झाले आहेत. अशात बजेटला प्रशासकीय मंजूरी नसताना पालिकेने आपला कारभार कसा काय करावा हा गंभीर प्रश्न आहे. तर दोन महिने होत असून बजेटला प्रशासकीय मंजूरी मिळाली नाही ही आश्चर्याची बाब आहे. शिवाय यातून पालिकेचे कामकाज किती शिस्तबद्ध व नियमशीर चालते हे दिसून येते. (शहर प्रतिनिधी)अशा होता नगरसेवकांच्या सूचना बजटेच्या सभेत नगरसेवक घनशाम पानतवने यांनी, शहरात ग्रीन प्रोजेक्टची सूचना दिली होती. यात शहरातील पालिकेच्या जागांवर बाग तयार करण्याचे त्यांचे म्हणणे होते. तर पंकज यादव यांनी श्मशामभूमीसाठी २० लाखांच्या निधीची तरतूद करण्याच सूचना दिली होती. दिनेश दादरीवाल यांनी, नगरसेवकांना प्रत्येकी तीन लाखांच्या आकस्मिक निधीची तरतूद करण्याची सूचना दिली होती. यासारख्या महत्वपूर्ण सूचना नोदंवून त्यावर तरतूद करण्याचे सूचविण्यात आले होते. मात्र बजेटला प्र्रशासकीय मंजूरी मिळाली नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बजेट मध्ये काय दुरूस्ती केली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. डीपींओंचा प्रभार मुख्याधिकाऱ्यांकडेच सुमारे एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीपासून जिल्हा नियोजन अधिकारी ठाकरे यांचा प्रभार पालिकेचे मुख्याधिकारी सुमंत मोरे यांच्याकडे आहे. अशात त्यांनी लगेच पालिकेचे बजेट जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे सादर करणे अपेक्षीत आहे. मात्र ते असतानाही बजेट अद्याप सादर करण्यात आले नाही ही आश्चर्याची बाब आहे. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपरिषद विभागातील कर्मचारी लांजेवार सुट्टीवर असल्याने बजेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेले नाही असले बहाणे पालिकेच्या लेखा विभागातून सांगीतले जात आहेत.