पाणी टंचाईविषयी प्रशासन गंभीर नाही

गतवर्षी जिल्ह्यात झालेला अल्प पाऊस, पाणीटंचाई व दुष्काळाच्या संबधाने शासन व प्रशासन गंभीर नाही.

अर्जुनी-मोरगाव : गतवर्षी जिल्ह्यात झालेला अल्प पाऊस, पाणीटंचाई व दुष्काळाच्या संबधाने शासन व प्रशासन गंभीर नाही. जिल्ह्यातील अनेक गावात भीषण पाणी टंचाई असतांनाही पंचायत समिती व तालुकास्तरावर पाणीटंचाई संबधाने बैठकाच घेतल्या नाहीत.
शासन व प्रशासनाच्या डोळेझाक प्रवृत्तीमुळे सर्वसामान्य जनता होरपळत असल्याचा आरोप जि.प.चे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी केला आहे.
आॅक्टोबर महिन्यात धानपिकात दाणा भरण्यासाठी आवश्यक असलेला पाऊस झाला नाही. केवळ २.२ मिमी पाऊस पडला. नोव्हेंबर महिन्यात जिल्ह्यात पावसाने दडी मारली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जबर फटका बसला. जिल्ह्यात तलावांची संख्या भरपूर आहे. मात्र ते कोरडे आहेत अशा तलावात सातत्याने पाणीसाठा राहावा यादृष्टीने प्रयत्नच होतांना दिसत नाही. याचा परिणाम पाणी टंचाईच्या रुपाने पुढे आला. पंचायत समिती व तालुकास्तरावर पाणी टंचाई संदर्भात बैठकच होत नाही.
अर्जुनी मोरगाव येथे बैठक घेण्यात आली. ती केवळ अर्ध्या तासात पालकमंत्र्यांनी गुंडाळली. विशेष म्हणजे या बैठकीत सरपंच व पाणी पुरवठा विभागाचे जबाबदारी अधिकारी उपस्थित नव्हते. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत पाणी टंचाईचा विषय सातत्याने चर्चेला होते. वारंवार मागणी करून ही पदाधिकारी हा विषय गांभीर्याने न घेता देखभाल दुरूस्ती योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या निधीतून यावर्षी एकाही विंधन विहीरीला मंजूरी देण्यात आली नाही. त्यामुळे शासन व प्रशासन पाणी टंचाई संबधाने किती गंभीर आहे याची कल्पना येते.
आगामी आठ दिवसात पाणी टंचाईवर उपाययोजना केली गेली नाही. परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची चिन्हे आहेत. सर्वसामान्यांच्या पाणी टंचाई व दुष्काळच्या समस्यांकडे शासनाने वेळीच लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे परशुरामकर म्हणाले. शासन प्रशासन दोन्ही बेजबाबदार असल्याचे ते म्हणाले. (तालुका प्रतिनिधी)