मनरेगाच्या कामांचे १७ कोटी रुपये अडकले

ग्रामपंचायत ही गाव विकासाचा कणा असते. १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत ग्रामपंचायतींचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.मात्र मनरेगांतर्गत विकास कामे करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना १७ कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी मागील तीन वर्षांपासून थकीत असल्याने ग्रामपंचायतींचा कणा मोडला आहे.

ठळक मुद्देचारशेवर ग्रामपंचायतींची आर्थिक कोंडी : प्रशासनाचे वेळकाढू धोरण, सरपंच देणार आयुक्त कार्यालावर धडक

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे करण्यात आली. मात्र या कामांचे १७ कोटी ७३ लाख ३७ हजार रुपयांची देयके मागील तीन वर्षांपासून प्रलबिंत आहे. देयके न मिळाल्याने चारशेवर ग्रामपंचायतीची आर्थिक कोंडी झाली असून काम करणारे कंत्राटदार सुध्दा अडचणीत आले आहे.मनरेगातंर्गत गाव पातळीवर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून पांदन रस्ते, माती वाहतूक, वृक्ष लागवडीसह इतर कुशल कामे २०१६ ते २०१९ या कालावधीत अनेक कामे करण्यात आली.यामध्ये ग्रामीण भागातील अनेक विकास कामांचा सुध्दा समावेश होता. ग्रामपंचायतींनी शासनाने दिलेल्या मुदतीत ही सर्व कामे पूर्ण केली.या कामांमुळे हजारो मजुरांच्या हाताला कामे सुध्दा उपलब्ध झाले. शिवाय शासनाकडून सुध्दा या योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. त्याचे श्रेय घेण्याची संधी सुध्दा सोडली नाही. मात्र कुशल कामे करुन सुध्दा मागील तीन वर्षांपासून जिल्ह्यातील ५४८ ग्रामपंचायतपैकी चारशेवर ग्रामपंचायतींना कामाचे पैसे मिळाले नाही.मागील तीन वर्षांपासून मनरेगाकडे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे १७ कोटी ७३ लाख ३७ हजार रुपये थकीत आहेत.यामुळे ग्रामपंचायत आणि काम करणाऱ्या संबंधित यंत्रणेची सुध्दा आर्थिक कोंडी झाली आहे.विकास कामांसाठी सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी आपल्या जवाबदारीवर उधारीवर साहित्य खरेदी केले. मात्र मनरेगाकडून निधी न मिळाल्याने त्यांची सुध्दा चांगलीच कोंडी झाली आहे.देणेदार त्यांच्याकडे पैशासाठी तगादा लावत आहे.त्यामुळे सरपंचानी यासाठी पालकमंत्री, सीईओपासून सर्वच अधिकाऱ्यांना आत्तापर्यंत निवेदन दिले. मात्र मागील तीन वर्षांपासून त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्यांची मोठी अडचण झाली आहे.जिल्ह्यातील गोंदिया तालुका वगळता इतर सर्वच तालुक्यातील ग्रामपंचायत मनरेगाच्या थकीत निधीमुळे अडचणीत आल्या आहेत.मनरेगा आयुक्तांना विचारणार जाबग्रामपंचायत ही गाव विकासाचा कणा असते. १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत ग्रामपंचायतींचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.मात्र मनरेगांतर्गत विकास कामे करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना १७ कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी मागील तीन वर्षांपासून थकीत असल्याने ग्रामपंचायतींचा कणा मोडला आहे. त्यामुळे थकीत निधी कधी देणार याचा जाब मनरेगा आयुक्तांना विचारण्यासाठी जिल्ह्यातील सरपंच शुक्रवारी (दि.२०) जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांच्या नेतृत्त्वात नागपूर येथे धडक देणार आहेत.