लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : स्वीगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट आदी डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मची नोंदणी तसेच त्यांच्याकडील कामगारांची पोलिस पडताळणी सक्तीची करण्यासाठी सरकार पुढील सहा महिन्यांत धोरण तयार करेल. डिलिव्हरी बॉयसह ते वापरत असलेल्या वाहनांचीही तपासणी केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या लक्षवेधी सूचनेला आमदार वीरेश बोरकर, अॅड. कार्ल्स फेरेरा, विजय सरदेसाई, नीलेश काब्राल, कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस यांनी पाठिंबा दिला.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, स्वीगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट आदी डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म अंतर्गत सुमारे आठ हजार डिलिव्हरी बॉय गोव्यात कार्यरत आहेत. यापैकी बहुतांश हे परप्रांतीय असून, ते परराज्यातील नोंदणीकृत दुचाकींचा वापर यासाठी करतात, यावर कडक लक्ष असावे, अशी मागणी केली.
डिलिव्हरी फ्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या या विविध कंपन्यांमध्ये डिलिव्हरी बॉय म्हणून केवळ ३० ते ३५ टक्केच गोमंतकीय युवक आहेत, तर उर्वरित परप्रांतीय आहेत. परप्रांतीय नोंदणी क्रमांक असलेल्या दुचाकींचा ते वापर करतात. मात्र, अशा किती दुचाकी आहेत किंवा किती डिलिव्हरी बॉय आहेत? याचा कुठला तपशील सरकारकडे आहे? या कामगारांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण होत असल्याने त्यांची पोलिस पडताळणी होते का? असा प्रश्न आलेमाव यांनी केला.
पोलिसांना आदेश
मुख्यमंत्री म्हणाले की, डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मकडे कामाला असणाऱ्या कामगारांवरून आम्हालाही चिंता आहे. त्यामुळे झोमॅटो, स्वीगी, ब्लिंकिट आदी प्लॅटफॉर्मची नोंदणी व त्यांच्याकडील कामगारांची पोलिस पडताळणी सक्तीची करण्यासाठी लवकरच धोरण ठरवेल. पुढील सहा महिन्यांत त्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले.
वाहतूक खात्याला पत्र पाठवू
मंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले की, या डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म कंपन्यांनी शॉप अॅण्ड इस्टॅब्लिशमेंट कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी. त्यांच्याकडील कामगार हे कमिशनवर काम करतात. त्यामुळे त्यांचा डेटा नाही. बहुतेक कामगार हे अन्य राज्यांतील नोंदणीकृत वाहने गोव्यात वापरत असल्याने त्याबाबत वाहतूक खात्याला लिहिणार आहे.