लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोव्यात महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांबाबत एनसीआरबी आकडेवारीचा चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा अर्थ लावला जात असल्याचा दावा गोवापोलिसांनी केला असून अधिकृत स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयातून जारी करण्यात आलेल्या या स्पष्टिकरणात असे म्हटले आहे की, निवडक आकडे पुढे करून गोव्याची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न झाला आहे व त्यामुळे नागरिक आणि पर्यटकांमध्ये अनावश्यक भीती निर्माण होत आहे. एनसीआरबीच्या अहवालात बलात्कार आणि पोक्सो प्रकरणांची आकडेवारी एकत्र दाखवण्यात आली आहे.
अहवालाच्या पहिल्या खंडातील पृष्ठ क्रमांक २८२ वर १०५ प्रकरणांचा उल्लेख आहे. मात्र, यापैकी तब्बल ६४ प्रकरणे ही पोक्सो कायद्यांतर्गत येणारी आहेत, ज्यांचा स्वतंत्र उल्लेख पृष्ठ क्रमांक ३०७ वर करण्यात आलेला आहे.
पोलिसांच्या मते, ही आकडेवारी योग्य प्रकारे विभागली तर बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा दर ५.२ तर पोक्सो प्रकरणांचा दर ८.१ इतका येतो आणि तो राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे गोवा हा महिलांसाठी असुरक्षित राज्य असल्याचा निष्कर्ष चुकीचा आहे.
राज्यात बलात्काराच्या गुन्ह्यांचा दर ५.२ तर पोक्सो प्रकरणांचा ८.१ प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास असल्याचा दावा
पोलिसांवर जनतेचा विश्वास वाढला
गोवा पोलिसांनी महिलांच्या सुरक्षेबाबत आपली कटिबद्धता पुन्हा अधोरेखित करत असे म्हटले आहे की, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये तक्रार दाखल करण्यापासून तपास आणि कायदेशीर कारवाईपर्यंत सर्व प्रक्रिया संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने पार पाडली जाते. राज्यात गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाण अधिक असणे हे लोकांचा पोलिसांवरील विश्वास, जनजागृती आणि तक्रार नोंदविण्याच्या सुलभ यंत्रणेचे द्योतक आहे. एनसीआरबीच्या पोर्टलवर महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याच्या निकषात गोव्याने सातत्याने १०० टक्के गुण मिळवले असल्याचा दावाही पोलिसांनी केला आहे.
Web Summary : Goa police refute claims of rising crime against women based on a misinterpretation of NCRB data. They clarify that combining rape and POCSO cases skews the numbers. Properly categorized, Goa's crime rates are near national averages, showing public trust in reporting crimes.
Web Summary : गोवा पुलिस ने NCRB डेटा की गलत व्याख्या के आधार पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के दावों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बलात्कार और पॉक्सो मामलों को मिलाने से संख्याएँ गलत हो जाती हैं। उचित रूप से वर्गीकृत, गोवा की अपराध दरें राष्ट्रीय औसत के करीब हैं, जो अपराधों की रिपोर्टिंग में जनता का विश्वास दिखाती हैं।