पणजी : ९0 टक्के शॅक ३ वर्षांपेक्षा जास्त अनुभवींना राखीव ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. उर्वरित १0 टक्के शॅक तीन वर्षांपेक्षा कमी अनुभवींना मिळतील. २0१९-२२ च्या शॅक धोरणात कोर्टाने काही बदल सूचविले आहेत. त्यामुळे आता सर्व प्रक्रिया पुन्हा करावी लागणार असल्याने शॅकवांटप आणखी लांबणार आहे. काही युवकांनी एकत्र येऊन हायकोर्टात याचिका सादर केली होती. तीत त्यांनी या व्यवसायात नव्याने येऊ इच्छिणाऱ्यांना केवळ १० टक्के कोटा ठेवला आहे तो अत्यल्प आहे आणि स्वयंरोजगारासाठी पुढे येऊ इच्छिणाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे म्हटले होते. आधीच नोकऱ्या मिळत नाहीत, त्यात भर म्हणून स्वयंरोजगारासाठी पुढाकार घेणाऱ्या युवकांना निरुत्साही बनविले जात आहे, अशी खंत या युवकांनी याचिकेत व्यक्त केली होती.
दरम्यान, राज्यात पर्यटक हंगाम ४ ऑक्टोबर रोजी सुरु झालेला आहे. रशियाचे पहिले चार्टर विमान ४ रोजी दाखल झाले. तरीही अजून किनाऱ्यांवर शॅक उभे राहू शकलेले नाहीत. शॅकवाटपास होणाऱ्या विलंबामुळे पर्यटन उद्योगाला फटका बसला आहे.
शॅक धोरणानुसार पुढील तीन वर्षांसाठी यंदा ३४६ शॅकचे वांटप होणार आहे. उत्तर गोव्यात २३८ तर दक्षिण गोव्यात १0८ शॅकचे वाटप होणार आहे. सरकारच्या धोरणानुसार ५0 टक्के शॅक १० वर्षांपेक्षा जास्त अनुभवींना, ४० टक्के शॅक ५ ते ९ वर्षे अनुभवींना तर उर्वरित १0 टक्के शॅक ५ वर्षांपेक्षा कमी अनुभवींना देण्याचे ठरले होते. हायकोर्टाच्या वरील आदेशानंतर आता सरकार या प्रश्नावर काय भूमिका घेते पहावे लागेल.