पीएसआय भरतीतील लाचखोरीची चौकशी

पणजी : राज्यात अलीकडे झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षक भरतीवेळी लाचखोरी झाल्याची चर्चा गावोगावी अजूनही सुरू आहे. मात्र, सरकारने नेमक्या एका निनावी तक्रारीची गंभीरपणे दखल घेतली व त्या तक्रारीची पोलिसांच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागामार्फत चौकशीही करून घेतली. चौकशीवेळी लाचखोरीच्या आरोपात तथ्य आढळून आले नाही, असे पोलीस अहवालातून स्पष्ट होत आहे. पोलीस उपनिरीक्षकांच्या भरतीवेळी काहीजणांना गुणवत्तेनुसार नोकऱ्या मिळाल्या, तर काहीजणांना अन्य विविध कारणास्तव नोकऱ्या मिळाल्याची चर्चा सर्वत्र गेले काही महिने सुरू आहे. पोलीस खात्याने काही उपनिरीक्षकांची निवड केल्यानंतर त्यापैकी काहीजणांच्या पार्र्श्वभूमीबाबत गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी आल्या. सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांच्यासह इतरांनीही पीएसआय भरतीवर टीका केली. त्यानंतर सरकारने पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी निवड झालेल्या शंभरहून जास्त उमेदवारांपैकी सहाजणांना प्रशिक्षणासाठी गुजरातमध्ये पाठविले नाही. त्या सहाजणांची पार्र्श्वभूमी तपासून पाहण्याचे काम त्यानंतर सुरू झाले. उर्वरित गोव्याचे उपनिरीक्षक प्रशिक्षणासाठी गुजरातमध्ये आहेत. तथापि, योगेंद्र गारुडी या ओबीसी विभागातून निवड झालेल्या शिवोली मतदारसंघातील उमेदवाराबाबत सरकारजवळ २३ सप्टेंबर २०१३ रोजी तक्रार आली. या तक्रारीवर कुणीच सही केलेली नाही किंवा त्या तक्रारीवर नावही नाही. तक्रारीची प्रत माहिती हक्क कायद्याखाली प्राप्त झाली आहे. योगेंद्र गारुडी हा भ्रष्ट मार्र्गाने पीएसआय म्हणून निवडला गेला, अशा प्रकारचा आरोपही तक्रारीत होता. लाचखोरी झाल्याची अफवा असल्याचेही तक्रारीत म्हटले होते. या तक्रारीची सरकारने दखल घेतली व पोलिसांच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागास चौकशी करण्यास सांगितले. ५ मार्च २०१४ रोजी या विभागाने सखोल चौकशी काम पूर्ण करून सरकारला अहवाल सादर केला. पोलीस निरीक्षक ब्राझ मिनेझिस यांच्या सहीने अहवाल तयार केला गेला. गारुडी याच्याविरुद्ध २०११ साली केवळ एक अदखलपात्र तक्रार (एनसी) शिवोली पोलिसांत नोंद झालेली आहे. मात्र, त्याने लाच दिल्याने त्याची पोलीस भरतीवेळी निवड झाली हा आरोप मोघम वाटतो, त्यास पुष्टी देणारा पुरावा नाही व त्या आरोपास आधारही नाही, असे मिनेझिस यांनी अहवालात म्हटले आहे. माहिती हक्क कायद्याखाली अहवालाची प्रतही मिळाली आहे. (खास प्रतिनिधी)