५.२३ लाख नागरिकांना अन्न सुरक्षेचे संरक्षण

पणजी : राज्यात ५ लाख २३ हजार नागरिकांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळावा, असे लक्ष्य नागरी पुरवठा खात्याने आखलेले आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी रेशनकार्डांच्या डिजिटलायझेशनचे काम होणे आवश्यक असून आता तालुका व ग्रामपातळीवर काम सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यात रेशनकार्डांचे डिजिटलायझेशन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. डिजिटलायझेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यक कुटुंबांना योग्य पद्धतीने आणि योग्य प्रमाणात रेशनचे धान्य उपलब्ध होईल. राज्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस रेशनकार्डे आहेत, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, एका घरात तीन ते चार रेशनकार्ड करण्यात आली आहेत. लग्नापूर्वी पालकांच्या रेशनकार्डवर नावे आहेत. तर लग्नानंतर वेगळे रेशनकार्ड करूनही दोन रेशनकार्डवर नावे आहेत. त्यामुळे एका घरात एका व्यक्तीला दोन रेशनकार्डद्वारे धान्य जाते. काही नागरिक विदेशी किंवा इतर राज्यांत स्थायिक आहेत. मात्र, त्यांच्या नावाचे रेशनधान्य उचलले जाते. डिजिटलायझेशन प्रक्रियेनंतर ही गफलत होणार नाही. तसेच आवश्यक नागरिकांना आवश्यक रेशनधान्य देता येईल. अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत राज्यात ५ लाख २३ हजार नागरिकांना रेशनधान्याचा लाभ घेता यावा, असे काम केले जाईल. यासाठी प्रामुख्याने जनतेकडून सहकार्य मिळण्याची आवश्यकता आहे. अन्न सुरक्षा योजनेतंर्गत ३ रुपये किलो तांदूळ, २ रुपये किलो गहू आणि १ रुपये किलो दराने साखर नागरिकांना मिळेल, असे नाईक यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)