पाण्याची पळवा-पळवी महाराष्ट्र-कर्नाटकाची

कुरघोडी : गोवा सरकारकडून गंभीर दखल

डिचोली : महाराष्ट्राने विर्डी धरणातून वाळवंटीचा-मणेरी सासोली येथे नव्याने योजना आखून कोलवाळ नदीचा तर कर्नाटकाने म्हादईचा गळा घोटण्यासाठी कळसा कालव्याची योजना आखली़ त्यामुळे गोव्याच्या सौंदर्याचा मुकूटमणी असलेल्या दूधसागराला मिळणार्‍या नद्यांवर धरण प्रकल्प उभारण्याचा डाव आखल्याने शेजारधर्माशी प्रतारणा करत महाराष्ट्र व कर्नाटकाने गोव्याला पाण्याच्या बाबतीत वेठीस धरलेले आहे. पाण्याच्या अस्तित्वाची ही लढाई समर्थपणे लढण्याची गोवा सरकारने तयारी दर्शविलेली आहे. मात्र, गोवा सरकारने गाफील न राहता केंद्र सरकारशी चर्चा करून आंतरराज्य नदीच्या पाणी वाटपाबाबतचे हे तंटे सोडविण्यासाठी प्रयत्न करून गोव्याचे हित जपण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आहे. पाण्यासाठी भविष्यात अनेक लढाया अपेक्षित असल्या तरी मागील सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे गोव्याला म्हादईसाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर पर्रीकर सरकारने लक्ष घालताना गोव्याला दिलासा देणारी कामगिरी केली आहे. गोव्याचे हित जपण्यासाठी केंद्रात सर्व ते प्रयत्न करणार असल्याची प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केली. अनेक बेकायदा गोष्टींवरून गोव्यावर पाणी संकट आणण्याचा प्रयत्न झालेला असताना काँग्रेस राजवटीत कर्नाटकाला पाणी वळवण्यास परवानगी देण्याची कृती अयोग्य होती, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाण्याच्या प्रश्नाबाबत निश्चितपणे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवतील. नदी जोडण्याचे अभियान वाजपयींच्या कारकिर्दीत सुरू झाले़ आता त्याला नव्याने सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे पाण्यासाठीचे राज्या-राज्यातील तंटे सोडवण्यासाठी निश्चितपणे ठोस कृती योजना आखली जाईल, असा विश्वास मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी व्यक्त केला. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी गोव्याला पाण्याच्या प्रश्नी दोन्ही शेजारी राज्यांकडून मन:स्ताप सहन करावा लागत असून याबाबत गोव्याचे हित जपण्यासाठी सर्वप्रकारे राज्य व केंद्र सरकारने प्रयत्न करणे हितावह ठरणार असल्याचे सांगितले. कोलवाळ नदीचे पाणी वळवण्यासाठी महाराष्ट्राने २१८ कोटींची योजना आखलेली असताना गोवा सरकराने याची गंभीर दखल घेतली असून सोमवारी जलसंसाधन खात्यातर्फे अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर गोवा सरकारतर्फे महाराष्ट्राला पत्र लिहून महाराष्ट्राची मणेरी येथील नेमकी योजना काय आहे याबाबत सविस्तर तपशील मागविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी याप्रश्नी गंभीरपणे लक्ष घालणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. डिसेंबर २०१३ मध्ये म्हादाई पाणी वाटप लवादाचे त्रिसदस्यीय मंडळ विर्डी येथे आले असताना गोवा सरकारतर्फे जलसंसाधन खात्याचे मुख्य अभियंता संदीप नाडकर्णी यांनी निवृत्त न्यायाधीश पांचाळ व इतरांसमोर गोव्याची बाजू भक्कमपणे मांडली होती व महाराष्ट्र सरकार कोणताही परवाना न घेता धरणाचे काम चालवत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. दरम्यान, गोवा सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांच्या नजरा आहेत़ (प्रतिनिधी)