राजभाषा खात्याचा कारभार १ जुलैपासून पूर्णत: कोकणीत

१ जुलैपासून कोकणी भाषेतून होणार असून यासाठीची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. राजभाषा संचालनालयातून इतर सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांत जाणारी कागदपत्रे कोकणी भाषेतून पाठविण्यात येतील. कोकणी भाषेत होणाऱ्या या कारभाराचे रूपांतर मराठी भाषेत केले जाईल. राजभाषा संचालनालयाकडून फेब्रुवारी महिन्यात प्रकाशित करण्यात आलेला पूर्ण परिभाषा कोश सर्व खात्यांत पाठविण्यात आला आहे. खात्याच्या प्रमुखांना राजभाषा अंमलबजावणी अधिकारी म्हणूनही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. परिभाषा कोशाचे सहकार्य घेऊन इतर खात्यांकडून येणारी पत्रेही कोकणी भाषेतून पाठविण्यात यावीत, अशी सूचना खातेप्रमुखांना देण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना कोकणीतून लिहिताना शब्दांच्या चुका होऊ नयेत, यासाठी परिभाषा कोशाची मदत घेण्याचा सल्लाही राजभाषा संचालनालयाकडून देण्यात आला आहे. राजभाषा संचालनालयाने यापूर्वी पाच तालुक्यांतील अधिकाऱ्यांना राजभाषा प्रशिक्षण दिले होते. जून महिन्यापासून सर्व तालुक्यांतील अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. राजभाषा प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत जो अधिकारी हे प्रशिक्षण पूर्ण करेल, त्याला तीन हजार रुपये मानधन देण्यात येईल, असे राजभाषा संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रकाश वझरीकर यांनी सांगितले. लवकरच राज्यातील सर्व सरकारी खात्यांची संकेतस्थळे कोकणी, मराठी भाषेतून उपलब्ध होतील. यासाठीही प्रत्येक खात्यात, कार्यालयात, पंचायतीत कोकणी भाषेचे जाणकार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची आवश्यकता भासेल. संकेतस्थळांसाठीचा मसुदा तयार करण्यात आला असून लवकरच तो सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे, असेही वझरीकर यांनी सांगितले. इतर भाषांवर अन्याय नको : खलप माजी केंद्रीय मंत्री व मराठी चळवळीचे नेते रमाकांत खलप म्हणाले, सर्व कागदोपत्री व्यवहार केवळ कोकणी भाषेतून करणे चुकीचे व नियमबाह्य होईल. कुठल्याही खात्यात पाठविण्यात येणाऱ्या सूचना, पत्रे कोकणी व मराठी या दोन्ही भाषांत पाठविणे सक्तीचे आहे. एकाच भाषेला जास्त प्रोत्साहन दिल्यास इतर भाषांवर अन्याय होईल. याबाबत शासकीय कारवाईही होऊ शकते. सरकारने कोकणी भाषा धोरणाचा स्वीकार केल्यास येणाऱ्या काळात सुमारे २५0 नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. तसेच कोकणी भाषेचे शिक्षण घेऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असतील, तर नवी पिढी कोकणी भाषा शिकण्यात रस दाखवील. ...तर तक्रारीस वाव : वजरीकर कोणत्याही सरकारी खात्यात, कार्यालयात, पंचायत किंवा इतर ठिकाणी नागरिकांना कोकणी, मराठी या भाषांतून अर्ज करता येतात. ज्या भाषेत नागरिक अर्ज करतात किंवा तक्रार सादर करतात, त्याच भाषेतून त्यांना उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा, नागरिकांना अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रार करण्याचा हक्क आहे. कोणत्याही प्रकारची माहिती हवी असल्यास ती कोकणी किंवा मराठी भाषेत घेता येते. अधिकाऱ्यांकडून स्थानिक कोकणी, मराठी किंवा हिंदी भाषेतून माहिती जाणून घेण्याचा हक्क नागरिकांना आहे, असेही वजरीकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)