'कळसा भांडुरा'साठी शेतकऱ्यांना नोटिसा; म्हादई वळवण्यासाठी कर्नाटकचे एक पाऊल पुढे

कर्नाटक सरकारला आशा आहे की केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय त्यांच्या प्रस्तावित कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी आवश्यक वनमंजुरी देईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या पुढच्या कामासाठी कर्नाटक सरकारने भू-संपादनाबाबत खानापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या असून ८० दिवसांच्या आत हरकती, सूचना मागवल्या आहेत.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ७ मार्च रोजी राज्याचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करताना प्रकल्पाचे कंत्राट काही अटींसह दिले होते आणि केंद्राकडून आवश्यक मंजुरी मिळताच प्रकल्पाचे काम सुरू होईल, असे जाहीर केले होते. कर्नाटक सरकारला आशा आहे की केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय त्यांच्या प्रस्तावित कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी आवश्यक वनमंजुरी देईल.

३.९० टीएमसी पाण्याच्या वापराबद्दल भारत सरकारकडून मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा असल्याने, काही अटींसह कंत्राट देण्यात आलेले आहे. म्हादईच्या कळसा व भांडुरा या उपनद्या मलप्रभा नदीशी जोडून ईशान्य कर्नाटकातील जिल्ह्यांना पाणी वळवण्याचा हेतू आहे.

गोव्याला चिंता

गोव्याला चिंता आहे की, म्हादईचे पाणी वळवल्याने म्हादई नदीतील पाण्याचा प्रवाह कमी होईल, ज्यामुळे राज्यातील नद्या, खोरे आणि किनारी परिसंस्थांवर परिणाम होईल. क्षारता वाढेल, गोड्या पाण्याचा प्रवाह कमी होईल आणि जैवविविधता धोक्यात येईल. गोवा आणि कर्नाटक दोन्ही भागातील पर्यावरणवाद्यांनी म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या पर्यावरणीय परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार वन्यजीवांसाठी असलेल्या वनक्षेत्राजवळील कुठूनही पाणी वळवण्यास मनाई आहे. म्हादईचे पाणी वळवल्यास शेतकरी आणि वन्यजिवांना त्रास होईल. कर्नाटकातील भीमगड अभयारण्य, गोव्यातील म्हादई अभयारण्य तसेच खानापूर तालुक्याच्या नैऋत्येकडील ५०० चौरस किलोमीटर जैवविविध जंगलावर प्रतिकूल परिणाम होईल आणि ते नापीक होऊ शकते, अशी भीती पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करीत आहेत.