चौकशीपूर्वीच खाण कंपन्या निर्दोष ठरण्याचा धोका

पणजी : ‘कंडोनेशन आॅफ डिले’ हा गुन्हा आहे की नाही, याचे स्पष्टीकरण मागणारे पत्र खाण घोटाळा प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीने खाण खात्याला पाठविले आहे. खात्याने हा गुन्हा नाही, असे सांगितल्यास एम. बी. शहा आयोगाने ठपका ठेवलेल्या सर्व खाण कंपन्या या तपासापूर्वीच निर्दोष ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खाण घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या एसआयटीकडून तसे पत्र मिळाल्याची माहिती खाण खात्यातील सूत्रांकडून देण्यात आली. ‘कंडोनेशन आॅफ डिले’ हा गुन्हा ठरतो आहे की नाही, याबद्दल सविस्तर माहिती एसआयटीने मागितली असली, तरी अद्याप खाण खात्याकडून त्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. एसआयटीला उत्तर देण्यापूर्वी सरकारशी या बाबतीत चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती खाण खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. ‘कंडोनेशन आॅफ डिले’ हा कायद्याने गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा खाण खात्याने दिला, तर एसआयटीच्या रडारवरून खाण कंपन्या आपोआप बाहेर पडणार आहेत. केवळ बोगस परवाने किंवा रॉयल्टी न फेडण्याच्या प्रकरणात एसआयटी तपास करू शकणार आहे. खाण घोटाळा प्रकरणातील चौकशी केवळ शहा आयोगाच्या अहवालाला अनुसरून करण्यात येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी म्हटले होते. त्यामुळे कंडोनेशन आॅफ डिलेचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या खाण कंपन्यांच्या बाबतीत सहानुभूती दाखवून कंडोनेशन आॅफ डिले हा गुन्हा नसल्याचा निर्णयही सरकारकडून घेतला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.