मांडवी, जुवारीकडील ६.७२ कोटी चौ.मी. जमीन संरक्षित: मंत्री विश्वजीत राणे

वन खात्याचे टीसीपीला पत्र, हरितपट्टा राखण्यासाठी उचलले पाऊल

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मांडवी, झुवारी नद्यांच्या बाजूची सुमारे ६.७२ कोटी चौ. मी. जमीन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील अर्थात 'इको सेन्सिटिव्ह' क्षेत्र म्हणून संरक्षित होणार, अशी घोषणा वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी केली. वन खात्याने यासंबंधी मुख्य नगरनियोजकांना पत्र पाठवले आहे.

तर पोंबुर्फा व मांद्रेतील ३० लाख चौरस मीटर जमीन आता 'नो डेव्हलपमेंट झोन' होणार असून तेथे कोणतीही बांधकामे करता येणार नाहीत. नगर नियोजन खात्याने झोनबदल प्रस्तावांची मसुदा अधिसूचना जारी केली असून त्यावर हरकती, सूचना मागवल्या आहेत.

झोनबदल प्रस्तावांना नगर नियोजन मंडळाने आपल्या २३१ व्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे व त्या पार्श्वभूमीवर नगर नियोजन खात्याने प्रादेशिक आराखडा व बाह्य विकास आराखड्यांतर्गत जमिनींच्या झोनमध्ये बदल करण्यासंदर्भात ही अधिसूचना काढली आहे. पोंबुर्का येथील नैसर्गिक आच्छादन, खाजगी वनक्षेत्र तसेच लागवडीखालील असलेली सुमारे ९.१२ लाख चौ. मी. जमीन 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन' करण्याची शिफारस असून येथे कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. वझरी, पेडणे येथील लागवडीखालील तसेच ओलित क्षेत्र व नैसर्गिक आच्छादन असलेली सुमारे १५.२१ लाख चौ.मी. जमीन 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन' करण्याची शिफारस असून येथे कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही.

ऐतिहासिक निर्णय

दरम्यान, यापूर्वी कधीच वन खात्याने कुठेच ६.७२ कोटी चौमी एवढे मोठे भू क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह किंवा संरक्षित केले नव्हते. आता प्रथमच असा निर्णय व प्रक्रिया होत असल्याने हा निर्णय ऐतिहासिक स्वरूपाचा ठरत आहे असे मंत्री राणे काल म्हणाले.सरकारने विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यामध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे या विविध निर्णयांतून स्पष्ट होत आहे.

मांद्रे येथील सुमारे नैसर्गिक आच्छादन तसेच लागवडीखाली असलेली ४.०५ लाख चौ. मी. जमीन 'नो डेव्हलॉपमेंट झोन' करण्याची शिफारस असून येथे कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. हे सर्व प्रस्ताव १९७४ च्या नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३९, अ अंतर्गत प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी करून नगर नियोजन मंडळासमोर ठेवण्यात येऊन ते मंजूर केले. २१ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. प्राप्त अर्जाच्या आधारे काही ठिकाणी जमिनींचा झोन बदलण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी या जमिनी नो डेव्हलपमेंट झोन' कराव्यात अशी आग्रही मागणी केली होती. तसे न केल्यास पेडणे तालुक्यात स्वैर बांधकामे येतील व पर्यावरण नष्ट होईल, अशी भीती त्यानी व्यक्त केली होती. दरम्यान, दुसरीकडे काही भागांमधील नैसर्गिक क्षेत्र तसेच लागवडीखालील जमिनी 'सेटलमेंट झोन'मध्ये बदलण्याचाही प्रस्ताव आहे.

नद्यांच्या बाजूची जमीन इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र

मांडवी आणि झुवारी या दोन प्रमुख नद्यांच्या काठावरील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. वन विभागाने दोन्ही प्रमुख नद्यांच्या काठावरील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि असुरक्षित भागांची ओळख पटवून त्यांच्या सीमा निश्चित केल्या आहेत. दोन्ही नद्यांच्या काठावर मिळून ६७२९.५४ हेक्टर (सुमारे ६.७२ कोटी चौरस मीटर) इतके क्षेत्र संवेदनशील म्हणून ओळखले गेले आहे.वन आणि नगरनियोजन ही दोन्ही खाती विश्वजित राणे यांच्याकडेच आहे. त्यांनी २७ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या मान्यतेने नगर नियोजन खात्याला हे पत्र पाठवले. संवेदनशील क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी नगर नियोजन आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणी पत्रातून मुख्य नगर नियोजकांकडे केली.

३० दिवसांच्या आत हरकती, सूचना मागवल्या

जमिनींच्या झोनबदल प्रस्तावांवर जनतेकडून ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवण्यात आलेल्या आहेत. मुख्य नगर नियोजक (प्लॅनिंग), धंपो टॉवर्स, पणजी या पत्त्यावर त्या पाठवता येतील.