पणजी : गोमंतकीयांनाच रोजगार द्या किंवा नोकरीत घ्या अशी सक्ती आम्ही खासगी उद्योगांवर करू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्टपणे जाहीर केले. मात्र जे उद्योग गोमंतकीयांना नोकरी देतील, त्यांना सरकार जास्त अनुदान व अन्य सवलती देईल, असेही पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेसचे सांताक्रुझचे आमदार टोनी फर्नाडिस यांनी याबाबतचा प्रश्न मांडला होता. गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) मंजुर केलेल्या उद्योगांमध्ये 2015 सालापासून किती गोमंतकीयांना नोकरी दिली गेली अशी विचारणा फर्नाडिस यांनी केली होती. 9165 व्यक्तींना रोजगाराची संधी मिळाली. यापैकी किती गोमंतकीय आहेत ते सध्या कळत नाही. ज्यावेळी हे उद्योग सरकारी अनुदानासाठी येतील तेव्हा ते कळेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 80 टक्के गोमंतकीय उद्योगांमध्ये असावेत याची काळजी सरकार कशी घेत आहे असेही फर्नाडिस यांनी विचारले. उद्योगांना जेव्हा येथे आवश्यक कौशल्य असलेले मनुष्यबळ मिळत नाही तेव्हा ते परप्रांतीय मनुष्यबळ घेतात. गोव्यातील ट्रॉलर व्यवसायिकांनीही 99 टक्के कामगार हे झारखंड, बिहार आदी भागांतून आणलेले आहेत. गोमंतकीयांनाच घ्या, अशी सक्ती सरकार करू शकत नाही. तथापि, आम्ही अनेक अनुदानविषयक सवलतींच्या योजना आणल्या आहेत. जे उद्योग गोमंतकीयांना नोकरी देतील त्यांना अशा योजनांचा जास्त लाभ मिळेल. आयटी धोरण व त्या धोरणाखालीही आखलेल्या योजनांमुळे आयटी उद्योग क्षेत्रत यापुढे अनेक गोमंतकीयांना रोजगार संधी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पर्रिकर यांनी व्यक्त केला.
वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांमध्ये कामगारांची वाहतूक करणा-या अनेक बसगाडय़ा आपण रोज पाहतो. सगळ्या बसगाड्या परप्रांतीयांच्या आहेत व त्यामधून जाणारे कामगारही परप्रांतीयच आहेत, असे कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणाले. वेर्णामध्ये आमच्या सरकारच्या काळात फक्त आठ-दहा उद्योग आले. तिथे 95 टक्के उद्योग हे काँग्रेस सरकारच्याच काळात उभे राहिले. फार्मा उद्योगात मात्र पॅकर्सचे काम करणारे 95 टक्के मनुष्यबळ गोमंतकीयच आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
नर्सही उपलब्ध नाही
हृदयरोगविषयक उपचारांसाठी विशेष कौशल्य असलेली नर्स गोव्यात उपलब्ध होत नाही. ती परप्रांतीय घ्यावी लागते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या उत्तराला आमदार फर्नाडिस यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. गोव्यात असे कौशल्य असलेली परिचारिका मिळत नाही,असे तुम्ही सांगू नका, मी मोठय़ा संख्येने नर्स दाखवतो, असे फर्नाडिस म्हणाले. त्यावर तुम्ही घेऊन या, मी नोकरी देतो, असे आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जिथे कुठे ऑर्चड जमीन असते, तिथे तुम्ही आयपीबीतर्फे उद्योग मंजुर करता व चांगल्या जागेत एक बेट कसे तयार करून ठेवता का अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी केली. आयपीबी बहुतांशपणे औद्योगिक वसाहतींमध्येच प्रकल्पांना जागा देते. पण खासगी जमीन जर एखादा उद्योग घेऊन आला असेल तर त्यास सर्व आवश्यक पाहणीनंतर खासगी ऑर्चड जागेत मान्यता दिली जाते पण अशा प्रकारचे उद्योग हे सहा-सातच असतील. जास्त उद्योगांना औद्योगिक वसाहतीबाहेर मान्यता दिली गेलेली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आता उद्योग मंजुर करण्यापूर्वी केपीएमजी यंत्रणोकडून बरेच सव्रेक्षण केले जाते, असे पर्रिकर यांनी नमूद केले.