लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. विविध प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधक सज्ज झाले आहेत. सरकारी, कोमुनिदाद तसेच खासगी जमिनींमधील अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात संमत होणार आहेत.
पिटबूल व इतर हिंसक कुत्र्यांवर बंदी घालण्यासाठी व इज ऑफ डुइंग बिझनेससाठी कारखाना व बाष्पक कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयकही येणार आहे. पोलिस विधेयक मात्र लांबणीवर पडले आहे. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई तसेच 'आरजी'चे आमदार वीरेश बोरकर हे संयुक्त विरोधी आमदारांपासून अंतर ठेवून असले, तरी स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या प्रश्नावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील. काँग्रेसच्या आमदारांनी ७५० प्रश्न सादर केलेले आहेत, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी स्पष्ट केलेले आहे. दुसरीकडे आमदार सरदेसाई यांनी राज्यभर ठिकठिकाणी दरबार भरून लोकांच्या तक्रारी ऐकून घेतलेल्या आहेत. या समस्या ते विधानसभेत मांडणार आहेत.
जनतेच्या हितासाठी शक्य तेवढा समन्वय साधून सरकारला घेरणार: विजय सरदेसाई
गोवा फॉरवर्डचे नेते व आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, जनतेच्या हितासाठी सर्व विरोधी आमदारांशी शक्य तेवढा समन्वय साधून राहण्याचा प्रयत्न मी करीन. लोकांच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारू. मी माझ्यापरीने लोकांच्या तक्रारी ऐकून सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. विरोधी पक्षनेत्याने प्रश्न सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी विरोधी आमदारांची बैठक घ्यायला हवी होती. प्रक्रिया संपल्यानंतर नव्हे, त्यामुळे काँग्रेस किंवा इतर विरोधी आमदारांकडे शंभर टक्के समन्वय असू शकणार नाही. परंतु, जनतेच्या विषयांवर मात्र मी संयुक्तपणे विरोधासाठी उभा राहीन.
'ऑपरेशन सिंदूर'चा अभिनंदन ठराव
आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 'ऑपरेशन सिंदूर' बद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तसेच सशस्त्र दलांचे अभिनंदन करणारा ठराव विधानसभेत आणला जाईल. यासह अन्य वेगवेगळे अभिनंदन ठराव, तसेच शोकप्रस्तावही या अधिवेशनात येतील. लक्षवेधी सूचना, खासगी ठरावांच्या माध्यमातूनही आमदारांना आपले प्रश्न मांडता येतील.
या विषयांकडे लक्ष
अॅपधारित टॅक्सीसेवेला स्थानिक टॅक्सी व्यावसायिकांकडून होणारा विरोध, शालेय अभ्यासक्रमात रोमी कोकणी लागू करण्याचा विषय हे विषय गाजणार आहेत. ८ ऑगस्टपर्यंत अधिवेशन चालणार असून, प्रत्यक्ष कामकाज पंधरा दिवसांचे असणार आहे. २१ ते २३ अर्थसंकल्पावर चर्चा, २४ जुलै ते ८ ऑगस्ट विविध खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा