शिक्षणात चर्चची मक्तेदारी संपुष्टात

पणजी : राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे चर्च संस्था आपली मक्तेदारी दाखवत असली, तरी अलीकडे हिंदू व्यवस्थापनांच्या शाळांचा प्रभाव वाढू लागल्याने आता ती मक्तेदारी जवळजवळ संपुष्टात येऊ लागली आहे. यातूनच चर्च संस्थेचा शिक्षण खात्याविरुद्ध प्रथमच
उघडपणे संघर्ष सुरू झाला आहे.
मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रिपदी असताना चर्च संस्थेच्या शाळांबाबत पक्षपात केला नाही. त्यामुळेच अल्पसंख्याकांच्या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना शासकीय अनुदान सुरू राहिले. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीही मुख्यमंत्री बनल्यानंतर कधी डायोसेझनच्या विद्यालयांना दुखावले नाही. आमदार कायतू सिल्वा तसेच ग्लेन टिकलो यांनी त्यांच्या मतदारसंघात डासोयेझनची शाळा सुरू व्हावी म्हणून शिक्षण खात्याकडे अर्ज केले व खात्याने लगेच ते मंजूरही केले. केपे येथे डॉन बॉस्को संस्थेने कृषी महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी तेथील फादरचा किंवा प्राचार्यांचा चेहराही न पाहता परस्पर तो अर्ज मंजूर केला व डॉन बॉस्कोला कृषी महाविद्यालय मिळाले.
चर्च संस्थेच्या डायोसेझन मंडळाने मुख्यमंत्र्यांना येऊन न भेटता थेट शिक्षण खात्याविरुद्ध सर्व पक्षीय ख्रिस्ती आमदार आणि सरकारच्या दोघा मंत्र्यांना संघटित केल्याने सरकार दुखावले गेले आहे.
ख्रिस्ती मंत्री, आमदारांनी सरकारच्या शैक्षणिक भूमिकांविरुद्ध आव्हानात्मक भूमिका घेतल्याने सत्ताधारी भाजपलाही आश्चर्याचा धक्का
बसला आहे.
(खास प्रतिनिधी)