कूळप्रश्नी ‘मामलेदार की न्यायालय?’ वाद

मडगाव : कूळ-मुंडकारांचे दावे मामलेदारांनी हाताळावेत की न्यायालयाने, या वादात स्वत: कूळ-मुंडकारच भरडले गेले आहेत. हे दावे न्यायालयात वर्ग करावेत, अशी दुरुस्ती होऊन दोन महिने उलटले तरीही मामलेदारही नाही आणि न्यायालयही नाही, अशा अवस्थेत दक्षिण गोव्यातील एकूण ७६७ दावे रखडले आहेत. कूळ-मुंडकारांचे दावे मामलेदारांनी न हाताळता दिवाणी न्यायालयाने हाताळावेत, अशी दुरुस्ती दोन महिन्यांपूर्वी केल्याने हे सर्व दावे आता न्यायालयात वर्ग झाले आहेत. मात्र, न्यायालयांकडूनही अजून या दाव्यांची सुनावणी हाती घेतली जात नाही. रखडलेल्या दाव्यांमध्ये सासष्टीचा अग्रक्रम असून, सासष्टीत एकूण ४५६ दावे प्रलंबित आहेत. त्यापाठोपाठ केपेत १४५, सांगेत ५७, मुरगाव तालुक्यात ४५, काणकोणात ३३ तर धारबांदोड्यात ३१ दावे प्रलंबित आहेत. कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर लगेच मामलेदारांकडील दावे दिवाणी न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहेत; परंतु न्यायालयाच्या कामकाजापुढे हे दावेही प्रलंबित आहेत. फक्त निकाल दिलेलेच दावे नव्हे तर मामलेदारांनी कुळांच्या बाजूने निर्णय दिलेले ९३ दावेही या नव्या दुरुस्तीमुळे प्रलंबित आहेत. महसूल खात्याच्या कलम १८ (क) प्रमाणे या कुळांना जागेची मालकी जाहीर केली जाते, अशी एकूण ९३ प्रकरणे दक्षिण गोव्यात प्रलंबित आहेत. मामलेदारांनी सही करण्यापूर्वीच कायद्यात बदल झाल्यामुळेच हे दावेही न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहेत. सासष्टीतील एकूण ७८ दाव्यांचा त्यात समावेश आहे. ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, १८ (क) खालील दाव्यांबद्दल आता काय निर्णय घेतला जात आहे हे पाहणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. काही कुळांनी १९९३ साली जमिनी खरेदी केल्या होत्या; पण त्यांना या जागेची सनद अजूनही दिलेली नाही. वास्तविक हे खटले मामलेदारांनी यापूर्वीच हातावेगळे केले आहेत. नव्या कायद्याप्रमाणे हे निर्णय ग्राह्य धरले जाणार की नाहीत हे कळणे गरजेचे असल्याचे वेळीप म्हणाले. (प्रतिनिधी)