पणजी : गोव्याबाहेरुन येणा-यांसाठी सरकारने तयार केलेली शिष्टाचार प्रक्रियेवर विरोधी आमदारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विदेशातून येणारे खलाशी तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांनाच पैसे भरुन सात दिवस संस्थात्मक अलगीकरण क्वारंटाइन सक्तीचे आणि दिल्ली किंवा देशाच्या अन्य भागातून ‘कोरोना’च्या हॉटस्पॉटमधूनही येणा-या परप्रांतीयांना कोविड निगेटिव्ह अहवाल आणला की थेट प्रवेश हा कुठला न्याय? असा सवाल केला आहे.
गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा आमदार विजय सरदेसाई तसेच पक्षाचे अन्य दोन आमदार जयेश साळगांवकर व विनोद पालयेंकर तसेच काँग्रेसी आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स यांनी मुख्य सचिव परिमल राय यांना निवेदन सादर करुन शिष्टाचार प्रक्रियेत बदल करण्याची व गोव्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया निश्चित करण्याची मागणी केली. या निवेदनावर अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांचीही सही आहे. या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, विदेशात जहाजांवर अडकलेले खलाशी आज फार मोठ्या अडचणीत आहेत. त्यांच्या नोक-या गेलेल्या आहेत, असे असतानाही आणि आधी तब्बल दोन महिने क्वारंटाइन राहिले असून गोव्यात आल्यावर त्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपये शुल्क आकारुन सात दिवस सक्तीने संस्थात्मक अलगीकरणामध्ये क्वारंटाइन राहावे लागते. उलट देशातील अन्य भागातून येणा-यांना मात्र तीन पर्याय दिले गेलेले आहेत, हा निव्वळ पक्षपात आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे गोव्यात ‘कोविड १९’ चाचणीचे प्रमाण सर्वात जास्त असल्याचा जो दावा करतात तो फसवा असल्याची टीकाही सरदेसाई यांनी केली. सध्याचे प्रमाण पाहता एक हजार व्यक्तीमागे ८ एवढ्याच व्यक्तींची ‘कोविड १९’ चाचणी झालेली आहे, असे ते म्हणाले. ‘कोविड’ सर्वेक्षण हा निव्वळ लोकांच्या डोळ्यांना पाणी लावण्याचा प्रकार होता, अशी टीकाही त्यांनी केली.
दरम्यान, पंचायतमंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी लवकरच जिल्हा पंचायत निवडणूक घेण्याचे सूतोवाच केले आहे त्याचाही सरदेसाई यांनी समाचार घेतला. लोकांचे आरोग्य महत्त्वाचे की निवडणुका? असा सवाल त्यांनी केला. काँग्रेसी आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स म्हणाले की, ‘ खलाशांना दोन-दोन महिने क्वारंटाइन राहूनही पुन: गोव्यात सक्तीचे ‘पेड क्वारंटाइन’ करायला लावणा-या सरकारने मंत्र्यांनी ४0 दिवस स्वत:च्या केबिनमध्ये क्वारंटाइन राहून दाखवावे. ते म्हणाले की, ‘कोरोनामुळे मध्य पूर्व राष्ट्रांमध्ये हजारो गोमंतकीय अडकलेले आहेत. त्यांना शोधून गोव्यात परत आणण्याचे काम सरकारने प्राधान्यक्रमे करावे.’