१०० टक्के व्याजमाफीस सहकारी बँकांचा नकार

पणजी : राज्यातील खाण अवलंबितांना दिलेल्या कर्जांवरील १०० टक्के व्याज माफ केले जावे, ही मागणी राज्यातील सहकारी बँका व पतपुरवठा संस्थांना मुळीच मान्य नाही. कोणालाही १०० टक्के व्याज माफ करून देणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्र्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बसत नाही, असे मनोगत बहुतेक सहकारी बँका व पतपुरवठा संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी झालेल्या बैठकीवेळी स्पष्ट केले. गेल्या पंधरवड्यात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा राज्य सहकारी बँकेसह राज्यातील अन्य सहकारी बँका आणि पतपुरवठा संस्थांची बैठक घेतली होती. अनेक सहकारी बँका व पतपुरवठा संस्थांनी ट्रकमालक व अन्य खाण व्यवसाय अवलंबितांना बरीच कर्जे दिलेली आहेत. खाण व्यवसाय बंद झाल्याने दोन वर्षांपासून कर्र्जफेड थांबली आहे. यामुळे सहकारी बँका व पतपुरवठा संस्थांची लाभहिन मालमत्ता (एनपीए) वाढत चालली आहे. कर्ज घेताना गहाण ठेवलेली बँकांची मालमत्ता आता ताब्यात घेतली किंवा जप्त केली तरी बँकांना त्याचा काहीच लाभ होणार नाही; कारण मशिनरी, ट्रक व अन्य मालमत्ता गंजून गेली आहे. त्यामुळे बँकांची व सहकारी पतपुरवठा संस्थांची अडचण झाली आहे. आम्ही एखादी समन्वय यंत्रणा (नोडल एजन्सी) नेमून त्या एजन्सीमार्फत खाण अवलंबितांच्या कर्जाची मूळ रक्कम सरकार स्वत:कडे घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीवेळी सांगितले. त्यासाठीच १०० टक्के व्याज अगोदर माफ करा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. हा विषय तुम्ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे मांडा व १०० टक्के व्याज माफीस रिझर्व्ह बँकेची मान्यता मिळवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींना सांगितले. समन्वय यंत्रणेमार्फत सरकार कर्जाची मूळ रक्कम स्वत:जवळ हस्तांतरित करून घेईल याची हमी लेखी स्वरूपात दिली जावी, अशी अपेक्षा सहकारी बँकांनी व्यक्त केली. सरकारने त्यास मान्यता दिली. (खास प्रतिनिधी)