लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: दक्षिण मध्य रेल्वेला हॉस्पेट ते वास्कोपर्यंत जोडणारा तिनाईघाट असा ३१२ किमी दुपदरी मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गावरून कोळसा वाहतूक केली जाण्याचे संकेत मिळाल्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पक्ष, आम आदमी पार्टी, रिव्होल्यूशनरी गोवन्स या सर्वच पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे, तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कोळसा हाताळणीत वाढ होणार नाही अशी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
रेल्वे मंत्रालयाने कर्नाटकातील हॉस्पेट ते तिनाईघाट असा ३१२ किलोमीटरच्या मार्गाचे काम पूर्ण झाल्याची घोषणा केली आहे. हा मार्ग गोव्यात वास्कोपर्यंत विस्तारणाऱ्या ३६३ किलोमीटरच्या मोठ्या प्रकल्पाचा भाग आहे. हॉस्पेट वास्को मार्गाच्या दुहेरी ट्रॅकिंगमुळे कोळसा, लोहखनिज आणि स्टील यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीला गती येईल असे एका रेल्वे अधिकाऱ्याने जाहीर केल्यानंतर विरोधक संतप्त झाले आहेत. रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण हे कोळसा वाहतुकीसाठीच केले जात असल्याचा आरोप यापूर्वीही विरोधक करीत होते, तर सरकारने वारंवार हा रस्ता कोळसा वाहतुकीसाठी नसल्याचे म्हटले होते.
सरकारचा खोटारडेपणा उघड : मनोज परब
रेल्वे दुपदरीकरण पर्यटकांसाठी नसून कोळशाच्या वाहतुकीसाठी असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्वतः मान्य केले. यावरून गोवा भाजप सरकारचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे, असा आरोप आरजी पक्षाचे प्रमुख मनोज परब यांनी केला. ते म्हणाले, भाजप सरकार गोमंतकीयांची दिशाभूल करीत आहे. रेल्वे दुपदरीकरणाने राज्याचे पर्यटन आणि पर्यावरण धोक्यात येईल. अदानींसारख्या धनाढ्य लोकांसाठी भाजप राज्याच्या पर्यावरणाची हानी करत आहे. रेल्वेच्या माहितीनुसार, ३१२ किमीचे दुपदरीकरण आधीच पूर्ण झाले आहे. मात्र, कोळसा वाहतुकीसाठी राज्याचा निसर्ग आणि लोकांचे आयुष्य धोक्यात घालणारा प्रकल्प तत्काळ थांबवावा.
चर्चेसाठी रेल्वे मंत्र्यांनी द्यावी वेळ : पाटकर
हुबळी ते गोवा यादरम्यानचा प्रस्तावित रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्प हा कोळसा वाहतुकीसाठी आहे. हा विषय अत्यंत गंभीर असून, त्यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबत पाटकर यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र पाठविले आहे. यापूर्वी सरकारने वारंवार दुपदरीकरण प्रकल्प कोळसा वाहतुकीसाठी नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, तो कोळसा वाहतुकीसाठीच असल्याचे उघड झाल्याचा आरोप पाटकर यांनी केला. ते म्हणाले की, दुपदरीकरण कोळसा वाहतुकीसाठी असल्याचे समोर आल्याने भाजप सरकारचा ढोंगीपणा उघड झाला आहे. सरकार या प्रकल्पाला 'विकास' म्हणून दाखवीत गोमंतकीयांची दिशाभूल करीत आहे. प्रत्यक्षात ते जवळच्या लोकांचे हित सांभाळत राज्याला कोळशाचे केंद्र बनवीत आहे. काँग्रेसचे आमदार, दक्षिण गोव्यातील खासदार हे गोमंतकीय जनतेचे हित सांभाळण्यास कटिबद्ध आहेत. या प्रकल्पाला नागरिकांचा असलेला विरोध केंद्र सरकारकडे मांडून प्रकल्प नको असल्याचे त्यांना पटवून दिले जाईल. यासाठी मी रेल्वेमंत्र्यांना वैयक्तिकरीत्या भेटणार आहे. राज्याचे आरोग्य आणि राज्याच्या ओळखीशी तडजोड करू देणार नाही.
जनतेने रस्त्यावर यावे : अॅड. पालेकर
रेल्वे दुपदरीकरणाच्या विषयावरून भाजप सरकारने गोमंतकीय जनतेची फसवणूक केली. त्यामुळे राज्यातील जनतेला या रेल्वे दुपदरीकरणाविरोधात रस्त्यावर यावे लागेल. आम आदमी पक्ष याविरोधात लढा देईल, असे आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक अॅड. अमित पालेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, भाजपला गोवा किंवा गोमंतकीयांची काहीही काळजी नाही. त्यांना फक्त अदानींचीच चिंता आहे. आता लोकांनी जागे होण्याची वेळ आली आहे. दुपदरीकरणामुळे गोव्याच्या पर्यावरणावर आणि लोकजीवनावर गंभीर परिणाम होईल. हा प्रकल्प अदानींसारख्या मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यांसाठीच आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. प्रकल्पामुळे पर्यटन क्षेत्राची हानी होईल. वन्यप्राणी लोकवस्तीत येतील. याबाबत आपतर्फे राज्यभर जनजागृती केली जाईल.
पर्रीकरांना खर्चाची चिंता होती, प्रकल्पाची नव्हे : दाजी साळकर
दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्पाला कधीच विरोध केला नव्हता, तर फक्त त्यासाठी होणाऱ्या सरकारी खर्चाबद्दलच त्यांना चिंता होती, असे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, दुपदरीकरणामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल. विरोधक कोळशाचा विषय घेऊन प्रकल्पाला विरोध करून राजकारण करीत आहेत. कोळसा हाताळणीसाठी 'डोम'सारख्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.
कोळसा हाताळणीत वाढ नाही : मुख्यमंत्री
रेल्वे दुपदरीकरण हे कोळसा वाहतुकीसाठीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या विरोधकांच्या आरोपांविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, गोव्यातील कोळसा हाताळणीत कोणताही विस्तार होणार नाही. मुरगाव बंदरातून जितकी कोळसा वाहतूक होत आहे, त्याच्या प्रमाणात वाढ होणार नाही. कोळशाची क्षमता आता वाढविता येणार नाही. या प्रकल्पात इतर क्षेत्रांच्या वाढीवरदेखील भर देण्यात आला आहे. त्यात पर्यटन आणि व्यापाराचाही स्पष्ट उल्लेख आहे.