गोव्यात १३ जागा महिलांसाठी राखीव होणार; राजकीय समीकरणे बदलणार

पारंपरिक राजकीय गणिताला बसणार धक्का

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्यातील राजकारणात महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. महिला आरक्षणामुळे आगामी काळात विधानसभा निवडणुकांमध्ये ४० पैकी तब्बल १३ जागा महिलांसाठी राखीव होणार आहेत. एकूण मतदारसंघांची संख्या वाढल्यास मात्र हे आरक्षण १५ जागांवर पोहचू शकते.

केंद्र सरकारने महिलांसाठी आरक्षणाबाबत विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्यांमध्येही त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर गोव्यातील विधानसभा रचनेत महिलांना अधिक संधी मिळणार आहे. सध्या राज्यात लोकसभा व विधानसभा स्तरावर महिला प्रतिनिधित्व मर्यादित असल्याचे चित्र आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, महिलांसाठी १५ जागा राखीव झाल्यास राज्यातील निवडणूक समीकरणांमध्ये मोठे बदल होणार असून पारंपरिक राजकीय गणिताला धक्का बसू शकतो. अनेक पक्षांना नव्या महिला चेहऱ्यांना संधी द्यावी लागणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, भविष्यातील जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार राज्यातील पंधरा विधानसभा मतदारसंघ महिला उमेदवारांसाठी राखीव होऊ शकतात.

दरम्यान, महिला सक्षमीकरणासाठी विविध स्तरांवर कार्यक्रम राबवले जात असले तरी प्रत्यक्ष सत्ताकेंद्रात महिलांची संख्या अत्यल्प असल्याची टीका होत आहे. पंचायत ते जिल्हा पातळीवर महिलांचा सहभाग वाढला असला तरी विधानसभा व मंत्रिमंडळात त्यांचे प्रतिनिधित्व अपुरे असल्याचे चित्र आहे.
नव्या रचनेमुळे राज्याचे राजकारण बदलून जाणार आहे.

तीन महिला आमदार, परंतु एकीलाही मंत्रिपद नाही

सध्या विधानसभेत जेनिफर मोन्सेरात, डिलायला लोबो व दिव्या राणे अशा तीन महिला आमदार आहेत; परंतु एकाही महिला आमदाराला मंत्रिपद दिलेले नाही. सरकारने यापैकी एका तरी महिला आमदाराला मंत्रिपद बहाल करून महिला प्रतिनिधित्वाबद्दल प्रामाणिकपणा सिद्ध करायला हवा, अशी भावना राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

एकूणच, महिलांसाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली तर राज्याच्या राजकारणात मोठा बदल घडून येण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, हे केवळ धोरणापुरते न राहता प्रत्यक्ष सत्तावाटपातही महिलांना न्याय मिळणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे राजकारणात नव्या महिला नेतृत्वाचा उदय होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

१०.५७ लाख एवढी गोव्यात ताज्या विशेष सघन पुनरिक्षणानंतरची एकूण मतदारसंख्या असून त्यात महिलांचा वाटा लक्षणीय आहे. ताळगांव, सांताक्रुझ, सांत आंद्रे, नावेली, बाणावली, कुंकळ्ळी, मडगांव, काणकोण, केपें व सांगे मतदारसंघांमध्ये महिला मतदारांचे प्रमाण तुलनेत जास्त आहे. मुरगांव, वास्को मतदारसंघांमध्ये महिला मतदारांचे प्रमाण कमी आहे.

काय म्हणाले राजकीय विश्लेषक ?

राजकीय विश्लेषक अॅड. क्लिओफात कुतिन्हो यांना विचारले असता ते म्हणाले की, 'सध्याच्या ४० सदस्यीय विधानसभेत महिलांना १३ मतदारसंघ आरक्षित व्हायला हवेत. मतदारसंघांची संख्या वाढल्यास आरक्षणाच्या जागाही आणखी वाढू शकतात. परंतु या गोष्टीला बराच काळ लागणार आहे. आधी जनगणना पूर्ण व्हायला हवी. त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना व इतर गोष्टी, त्यामुळे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत सोडाच, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही आरक्षण मिळणे कठीण आहे.'

आदिवासी व ग्रामीण पट्टा तसेच काही अंतर्गत भागातही महिलांचे प्रमाण जास्त दिसते. यात सांगे, केपें, काणकोण या मतदारसंघांचा समावेश आहे.

महिला आरक्षण लागू झाल्यास वरील मतदारसंघांमध्ये महिला उमेदवारांना थेट फायदा होऊ शकतो. राजकीय पक्षांना या भागात महिला चेहऱ्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल.

दरम्यान, जनगणनेनंतर पुनर्रचनेत गोव्यातील मतदारसंघांची संख्या वाढणार असल्याची शक्यता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी एका कार्यक्रमात बोलून दाखवली होती. किमान पाच मतदारसंघ वाढू शकतात, असे त्यांनी म्हटले होते. तसे झाल्यास महिला आरक्षणाच्या जागाही वाढतील.

मतदारसंघ	पुरुष	महिला	फरक
नावेली	१६,७४२	१८,३६५	१,६२३
बाणावली	१५,९८१	१७,४२०	१,४३९
कुंकळ्ळी	१४,९०६	१६,१८८	१,२८२
मडगांव	१३,८२०	१४,९६५	१,१४५
ताळगांव	१२,९०४	१३,८७६	९७२
सांताक्रुझ	११,९९८	१२,८६५	८६७
सांत आंद्रे	१०,८७६	११,६४२	७६६
केपें	१३,५४०	१४,२१०	६७०
सांगे	१२,११५	१२,७६८	६५३
काणकोण	१३,२२१	१३,८४५	६२४