गोव्यात १३ आमदारांनी लोकायुक्तांना दिली नाही संपत्तीची माहिती

दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह १३ आमदारांनी अद्याप २०१९ सालच्या आर्थिक वर्षातील स्वत:च्या मालमत्तेविषयीची माहिती लोकायुक्तांना सादर केलेली नाही.

पणजी : दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह १३ आमदारांनी अद्याप २०१९ सालच्या आर्थिक वर्षातील स्वत:च्या मालमत्तेविषयीची माहिती लोकायुक्तांना सादर केलेली नाही. यामुळे लोकायुक्तांनी शुक्रवारी तेराही आमदारांची नावे समाविष्ट करून त्याबाबतचा अहवाल राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या कार्यालयास सादर केला आहे. भाजपच्या नऊ, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड व राष्ट्रवादीच्या प्रत्येकी एका आमदाराने माहिती सादर केलेली नाही.

दरवर्षी आमदारांनी त्यांच्या मालमत्तेची माहिती लोकायुक्तांना सादर करावी लागते. आमदारांना माहिती सादर करण्यास वेळ कमी मिळत असल्याने मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रीपदी असताना मंत्रिमंडळाने लोकायुक्त कायदा दुरुस्त करून वेळ वाढवून घेतली होती.

दि. ७ नोव्हेंबरला आमदारांना लोकायुक्त कार्यालयाकडून स्मरणपत्रे पाठविली गेली. मालमत्तेविषयी माहिती दिलेली नाही, हे आमदारांना पत्राद्वारे कळविले गेले. पत्र गेल्यानंतर दोन महिन्यांची मुदत आमदारांना मिळत असते. ही मुदत दि. ७ जानेवारी रोजी संपली. जानेवारी महिन्यातही आमदारांनी मालमत्तेची माहिती न दिल्याने लोकायुक्तांनी अहवाल राज्यपालांना दिला.

यांनी दिला नाही मालमत्तेचा तपशील: उपमुख्यमंत्री मनोहर ऊर्फ बाबू आजगावकर व चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर, आमदार क्लाफास डायस (कुंकळ्ळी), फ्रान्सिस सिल्वेरा (सांत आंद्रे), विल्फ्रेड डिसा (नुवे), आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स (कुडतरी), सुभाष शिरोडकर (शिरोडा), कार्लुस आल्मेदा (वास्को), चर्चिल आलेमाव (बाणावली), टोनी फर्नांडिस (सांताक्रुझ), प्रसाद गावकर (सांगे), नीळकंठ हळर्णकर (थिवी) व विनोद पालयेकर (शिवोली).