विद्यापीठ पदभरतीत ‘आळीपाळी’ शब्दाने केला ओबीसींचा घात

गोंडवाना विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक आदी संवर्गातील प्राध्यापकांची पदभरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. जवळपास प्राध्यापकांची ३६ पदे भरली जात असताना यामध्ये ओबीसी संवर्गासाठी एकही पद राखीव असल्याचे दिसून येत नाही.

ठळक मुद्देओबीसी महासंघाचा आरोप : ३६ पदांमध्ये ओबीसींना ठेंगा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : गोंडवाना विद्यापीठात प्राध्यापकांची पदभरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. या पदभरतीकरिता लावलेल्या बिंदुनामावलीत विशिष्ट प्रवर्गासाठी ‘आळीपाळी’ने एक पद असे निश्चित केले आहे. याच आळीपाळी शब्दाने ओबीसी संवर्गातील उमेदवारांचा घात केला असल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.गोंडवाना विद्यापीठात सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक आदी संवर्गातील प्राध्यापकांची पदभरती प्रक्रिया राबविली जात आहे. जवळपास प्राध्यापकांची ३६ पदे भरली जात असताना यामध्ये ओबीसी संवर्गासाठी एकही पद राखीव असल्याचे दिसून येत नाही. या संदर्भात कुलपती तथा महामहीम राज्यपाल यांच्यासह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण व संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना निवेदन देऊन ओबीसींवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केली आहे. मात्र अजूनपर्यंत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने ओबीसींमध्ये शासनाप्रती रोष व्यक्त केला जात असल्याची माहिती प्रा.येलेकर यांनी दिली.मिळालेल्या माहितीनुसार, गोंडवाना विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या ३६ पदांकरिता राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रमाणित केलेल्या बिंदूनामावलीनुसार, विशिष्ट काही प्रवर्गांना एकत्रीत करून १ पद राखीव करून आळीपाळीने असा शब्द प्रयोग केला आहे. राज्य शासनाने प्रमाणित केलेल्या बिंदुनामावलीतील ‘आळीपाळी’ या शब्दाचा अर्थ काय? असा प्रश्नही प्रा. येलेकर यांनी उपस्थित केला आहे. यासोबतच संबंधीत बिंदुनामावलीच्या खाली चार पदांसाठी आरक्षण निश्चित करून दिले आहे. त्यात राज्यात ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण असतानाही एकही पद दर्शविण्यात आले नाही. त्यामुळे या आळीपाळी या शब्दाचा अर्थबोध होत नसल्याचा आरोपही ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर यांनी केला आहे.बिंदूनामावलीसाठी शासन निर्णयच नाहीविशेष बाब म्हणजे २२ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार पदभरतीसाठी निर्मगीत केलेल्या २१ ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयाला स्थगीती देण्यात आली आहे. याचाच अर्थ सध्या पदभरतीसंदर्भात बिंदुनामावली तयार करण्याकरिता कोणताही शासन निर्णय नाही. तरीही राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कोणत्या शासन निर्णयाच्या आधारे विशिष्ट संवर्गासाठी एक पद आळीपाळीने राखीव घोषित करून पदाचे आरक्षणही निश्चित केले आहे? असा प्रश्न प्रा.येलेकर यांनी उपस्थित केला आहे.