अहेरी उपविभागाला झुकते माप मिळेल काय?

स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसह अहेरी जिल्ह्याची निर्मिती करून अतिदुर्गम भागाचा विकास करण्यासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाची ज्योत अनेक दिग्गजांपासून आजपर्यंत तेवत आहे.

ए. आर. खान - अहेरीस्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसह अहेरी जिल्ह्याची निर्मिती करून अतिदुर्गम भागाचा विकास करण्यासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाची ज्योत अनेक दिग्गजांपासून आजपर्यंत तेवत आहे. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील दिग्गजांनी स्वतंत्र विदर्भ व येथील विकासाला अडवणूकच केली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भरघोस यश मिळवित भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीत सत्ता काबिज केली. त्यानंतर आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुती १२३ आमदारांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून राज्यात उदयास आली. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागाच्या विकासासह अहेरी जिल्हा निर्मिती व उपविभागातील प्रलंबित समस्या सोडविण्यासाठी नवीन नियोजित सरकार पुढाकार घेईल काय? विधीमंडळ गटनेता म्हणून निवड झालेले देवेंद्र फडणवीस अहेरी उपविभागाला झुकते माप देतील काय, अशी आशा जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.छोटेखानी राज्याची निर्मिती ही संकल्पना भाजपची राहिली आहे. त्यामुळे विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसह अहेरी जिल्हा निर्मितीची आस अहेरी उपविभागातील नागरिकांना आहे. देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री होतील, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे विदर्भातील नागरिकांच्या आशा-आकांक्षा बळावल्या आहेत. ११ जिल्ह्यामधून सर्वात मागास असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी उपविभागातील अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, मुलचेरा, एटापल्ली आदी तालुक्याचा विकास मागील अनेक दिवसांपासून रखडला आहे. त्यामुळे नवीन सरकारपुढे अहेरी उपविभागातील समस्या सोडविण्याचे मोठे आव्हान आहे. अहेरी विधानसभा क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत आजपर्यंत मोठी जलसिंचन योजना सुरू झाली नाही. उपविभागात प्राणहिता, गोदावरी, इंद्रावती, पामुलगौतम, पर्लकोटा आदी बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत. परंतु या नद्यांचा उपयोग शेती सिंचनासाठी आजपर्यंत एकाही सरकारने केला नाही. नद्यावर बंधारा बांधून सिंचनाच्या सुविधा निर्माण कराव्यात. त्याबरोबरच अनेक ठिकाणी नद्यांवर पुलाची निर्मिती व्हावी, अशी अपेक्षा उपविभागातील नागरिकांना आहे. अहेरी तालुक्यात सिमेंट उद्योग, एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथील लोहखनिज उद्योग उभारून उपविभागातील बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. परंतु उपविभागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी यापूर्वीच्या अनेक सरकारनी दुर्लक्षच केल्याचे दिसून येते. उपविभागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना तांत्रिक प्रशिक्षणातून रोजगाराची १०० टक्के संधी उपलब्ध करण्यावर त्याबरोबरच वनोपजावर उद्योगधंद्यांची निर्मिती करण्यावर नवीन सरकार भर देणार काय, हाही प्रश्न आहे. देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भपुत्र असल्याने गडचिरोली जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील विकासाकडे लक्ष घालतील काय, त्याबरोबरच अहेरी जिल्हा निर्मितीवर नियोजित भाजपप्रणीत सरकार गंभीर राहील काय, हाही प्रश्न आहे. अहेरी जिल्हा निर्माण करून उपविभागातील वीज, पाणी, रस्ते, बेरोजगारी, शिक्षण आदी समस्या सोडविण्यासाठी नवीन सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. यासंदर्भात भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही साकडे घातले आहे. अहेरी उपविभागातील पाच तालुक्यांच्या विकासासाठी नियोजित सरकारने प्रयत्न करावेत, यासाठी स्थानिक पातळीवरील नाग विदर्भ आंदोलन समिती व भारतीय जनता पक्षाच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी नवीन सरकारकडे लावून धरावी, अशी मागणी अहेरी उपविभागातील नागरिकांची आहे. दोन दिवसातच नवीन सरकार सत्तारूढ होणार आहे. त्यामुळे नवीन सरकारच्या धोरणात अहेरी जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न त्याबरोबरच स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती आदी मुद्दे राहणार की नाही, याबाबतही जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे.