उसाच्या रसातून तीन मुलांना विषबाधा

एका महिलेने पोटच्या तीन मुलांना उसाच्या रसातून विष पाजल्याचा आरोप तिच्या पतीने केला आहे. गुरुवारी रात्री विलेपार्ले परिसरात घडलेल्या या घटनेनंतर तिन्ही मुलांना स्थानिक रुग्णालयात

बांधकाम सभापतींचा पाठपुरावा : ३ कोटी ५० लाखांचा निधी प्राप्तगडचिरोली : रस्ते दुरूस्तीसाठी ५०५४ या हेडखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मिळणाऱ्या निधीतील काही हिस्सा जिल्हा परिषदेला देण्यात यावा, याबाबतची मागणी जिल्हा परिषदेचे बांधकाम व वित्त सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानुसार शासनाने जिल्हा परिषदेला निधी वितरणाचा आदेश ३१ मार्च रोजी निर्गमित केला असून ५०५४ या हेडखाली गडचिरोली जिल्हा परिषदेला पहिल्यांदाच ३ कोटी ५० लाख ६४ हजार रूपयांचा निधी मिळाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मार्फतीने जिल्ह्यातील ओडीआर (अदर डिस्ट्रिक रोड) व व्हीआर (व्हिलेज रोड) ची दुरूस्ती तसेच बांधकाम केले जाते. मात्र रस्त्यांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेला अत्यंत कमी निधी प्राप्त होत होता. त्यामुळे ओडीआरचे रस्ते कार्यक्षेत्रात येऊनही त्यांच्या दुरूस्तीचे काम हाती घेण्यावर मर्यादा येत होत्या. ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार बांधकाम विभागाला मिळणाऱ्या एकूण निधीतून काही निधी जिल्हा परिषदेला देण्याची तरतूद आहे. मात्र याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. ५०५४ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीतील काही निधी जिल्हा परिषदेला देण्यात यावा, यासाठी जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी आवश्यक ते शासन निर्णय जोडून जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फतीने सदर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला. राज्य शासनाने या प्रस्तावाची दखल घेत २०१५-१६ च्या पुनर्विनियोजन निधीमधील ३ कोटी ५० लाख ६४ हजार रूपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त करून दिला आहे. त्याबाबतचे पत्र जिल्हा परिषदेला ३१ मार्च रोजी प्राप्त झाले आहे. या निधीमुळे जिल्ह्यातील दुर्गम तसेच ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाला गती मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. (नगर प्रतिनिधी)राज्यातील इतरही जिल्हा परिषदांना होणार फायदा५०५४ अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राप्त होणाऱ्या निधीपैकी काही निधी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला देण्याची तरतूद असली तरी राज्यभरातील जिल्हा परिषदा याबाबत अनभिज्ञ होत्या. त्यामुळे हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागच आजपर्यंत वापरत होता. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे सभापती अतुल गण्यारपवार व प्रशासकीय यंत्रणेने यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर पहिल्यांदाच हा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील इतरही जिल्हा परिषदा आता या निधीची मागणी राज्य शासनाकडे करणार आहेत.