गोदामे भाड्याने घेणार

आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने शेतकऱ्यांचे धान खरेदी केले जाते. मात्र जिल्ह्यातील गोदामांची साठवण क्षमता कमी

आदिवासी विकास महामंडळ : पाच जिल्ह्यांसाठी योजना गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने शेतकऱ्यांचे धान खरेदी केले जाते. मात्र जिल्ह्यातील गोदामांची साठवण क्षमता कमी असल्याने भाड्याने गोदामे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाणे या पाच आदिवासी बहूल जिल्ह्यांमध्ये आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धानाची खरेदी केली जाते. दरवर्षी या पाच जिल्ह्यांमधून सुमारे १२ लाखा क्विंटल धान व इतर धान्याची खरेदी करण्यात येते. मात्र गोदामांची साठवण क्षमता केवळ ७.८० लाख क्विंटल एवढी मर्यादित आहे. सुमारे ५ लाख क्विंटल धान्य नाईलाजाने उघड्यावर ठेवावे लागते. उन्हाळभर धान्याची खरेदी केली जाते. जून महिन्यात पावसाळ्याला सुरूवात होते. तोपर्यंत धानाची भरडाई होत नाही. उघड्यावर ठेवलेल्या पाच क्विंटल धान्यापैकी बरेच धान्य पावसामुळे खराब होते. हा अनुभव आदिवासी विकास महामंडळ व राज्य शासनाला दरवर्षी येतो. यामुळे राज्य शासनाला दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. तरीही आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तोटा सहन करून सदर योजना दरवर्षी राबविली जात आहे. मात्र दरवर्षी तोटा सहन करणे शक्य होणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन धान साठविण्यासाठी आवश्यक असलेले गोदाम १० वर्षांसाठी भाडे तत्वावर घेतली जाणार आहेत. शासनाला आवश्यकता वाटल्यास करारामध्ये आणखी वाढ केली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात सहकारी संस्था, खासगी व्यक्तींची गोदामे उपलब्ध आहेत. गोदाम भाडेतत्वावर घेतल्याने गोदाम देखभाल व व्यवस्थापनाचा खर्च शासनाला करावा लागणार नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातही भाडेतत्वावर गोदामे घेण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो क्विंटल धान पावसाने खराब झाले. त्यामुळे शासनाला कोट्यवधी रूपयांचा फटका बसला होता. (नगर प्रतिनिधी)