वसतिगृहातील समस्या कायमच

आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सोयी- सुविधा पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी नवीन शासन निर्णय

गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सोयी- सुविधा पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी नवीन शासन निर्णय काढला असला तरी या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यातील एकाही वसतिगृहात सोयी- सुविधा पुरविल्या जात नाही. त्यामुळे सदर शासन निर्णय कागदावरच राहिला असून विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार सोयी- सुविधा व जेवण पुरविण्यात यावे अशी मागणी विद्यार्थी व पालकांकडून करण्यात येत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या निवासाची व जेवणाची सुविधा मिळावी यासाठी राज्य शासनाने आश्रमशाळा ही संकल्पना पुढे आणली. प्रत्येक आश्रमशाळेमध्ये वसतिगृह बांधण्यात आले आहे. त्याचबरोबर जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणीही इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह चालविण्यात येत आहेत. राज्यभरात जवळपास ५०० वसतिगृह आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने चालविले जातात. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना ११ जुलै १९८५ च्या परिपत्रकानुसारच सोयी- सुविधा पुरविल्या जात होत्या. २५ वर्षांच्या कालावधीत महागाईत पाच पटीने वाढ झाली, राहणीमानात बदल झाला. मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना २५ वर्षांपूर्वीप्रमाणेच सोयी- सुविधा पुरविल्या जात होत्या. या अपुऱ्या असल्याने परिपत्रकामध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी, पालक यांच्याकडून केली गेली. त्यानुसार शासनाने ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी नवीन परिपत्रक काढले. या परिपत्रकानुसार क्रीडावस्तू खरेदीसाठी प्रत्येक वसतिगृहाला दरवर्षी १० हजार रूपयांचा निधी मंजूर करावा, शासकीय वसतिगृहात रंगीत टिव्ही व चॅनल पाहण्याचा खर्च म्हणून प्रतिवर्षी १० हजार रूपये मंजूर करावे, प्रत्येक शासकीय वसतिगृहात पाणी शुद्ध करण्याचे यंत्र व वाटर कुलर पुरविण्यात यावे, प्रत्येक वसतिगृहात १० विद्यार्थ्यांसाठी १ संगणक इंटरनेट सुविधेसह उपलब्ध करून द्यावा, सहा महिन्यातून एकदा पेस्ट कंट्रोल करण्यात यावा, इन्व्हर्टर लावण्यात यावे, ग्रंथालयांमध्ये सर्व प्रकारची पुस्तके असावीत, स्वतंत्र ग्रंथालय असावेत, प्रत्येक विद्यार्थ्याला चांगल्या दर्जाचे जेवण पुरविण्यात यावे आदी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र या परिपत्रकात दर्शविण्यात आलेल्या अर्ध्याही सुविधा वसतिगृहात पाहायला मिळत नाही. एवढेच नाही तर विद्यार्थ्यांना दोन वेळचे जेवणसुद्धा व्यवस्थित पुरविले जात नाही. सदरबाब वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या अनेकवेळा लक्षात आणून दिली. त्यासाठी अनेकदा आंदोलनसुद्धा करण्यात आले आहे. मात्र याचा काहीही परिणाम आदिवासी विकास विभागावर झाला नाही. विद्यार्थ्यांना जुन्याच पद्धतीने सोयी- सुविधा पुरविल्या जात आहेत. वसतिगृहांची अवस्था अत्यंत बकाल झाली असून विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ दर्जाचे जेवण पुरविले जात आहे. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी वसतिगृहात राहण्यासाठी तयार होत नाही. बरेचशे शहरात शिकणारे विद्यार्थी किरायाच्या खोलीमध्ये राहून शिक्षण घेत आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या या भोंगळ कारभारामुळे विद्यार्थी, पालक व लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. आवश्यक सोयी- सुविधा न पुरविल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. (नगर प्रतिनिधी)