शिष्यवृत्ती घोटाळ्यात अधिकाऱ्यांच्या सहभागाची शक्यता

केवळ शिष्यवृत्ती लुटण्याच्या लोभाने महाविद्यालय सुरू करणाऱ्या संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. या संस्थाचालकांनी वर्षा- दोन वर्षात केलेली आर्थिक प्रगती ही चित्तथरारक आहे.

गडचिरोली : केवळ शिष्यवृत्ती लुटण्याच्या लोभाने महाविद्यालय सुरू करणाऱ्या संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. या संस्थाचालकांनी वर्षा- दोन वर्षात केलेली आर्थिक प्रगती ही चित्तथरारक आहे. यांनी कोट्यवधी रूपयाने शासनाला लुटले असून यांच्या या लुटीच्या व्यवहारात आदिवासी विकास विभाग व समाज कल्याण विभागाचे तत्कालीन अधिकारी सहभागी असावे, असे अफरातफर झालेल्या रक्कमेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होण्यासारखे आहे. गडचिरोली या मागास जिल्ह्यात तांत्रिक शिक्षणाची सोय उभी करण्याच्या नावाखाली शिक्षण संस्था सुरू करून त्यात जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता बाहेर जिल्ह्यातून विद्यार्थी आणून त्यांच्या नावावर शिष्यवृत्ती उचल करण्याचा हा गोरस धंदा शिक्षण संस्थाचालकांनी सुरू केला. तरूण वयातील हे शिक्षण संस्थाचालक शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक माफीया असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. पी. शिवशंकर यांच्यासारखे आयएएस दर्जाचे अधिकारी प्रकल्प अधिकारी पदावर असल्यामुळे या प्रकरणाचा छडा लागू शकला. ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. वर्धा जिल्ह्यात राज्यात सर्वप्रथम असे प्रकरण उजेडात आले. त्यानंतर सरकारने अशा अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थांची शिष्यवृत्तीबाबत चौकशी करण्याचे धाडस दाखविले. त्यामुळे सद्य:स्थितीत संकल्पसिध्दी बहुउद्देशिय विकास संस्था गडचिरोली, साईराम बहुउद्देशिय विकास संस्था व चामोर्शी येथील कै. राहूलभाऊ बोम्मावार टेक्नॉलॉजी यांनी शासनाला लाखो रूपयाचा चूना लावला असल्याचे दिसून येत आहे. या संस्थांनी अफरातफर केल्याच्या रक्कमेचे आकडे सध्या छोटे असले तरी चौकशीदरम्यान ते आकडे वाढतील, ऐवढी त्याची व्याप्ती मोठी आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी एवढी मोठी शिष्यवृत्ती या संस्था उचलत आहे. यांच्याकडे एवढे विद्यार्थी आले कुठून? यांच्याकडे अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे काय, हे का पाहिले नाही? हा खरा प्रश्न आहे. अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही या धर्तीवर लुटो, खाओ, बाटो असा हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. आता पोलिसांनी तत्काळ या संस्थाचालकांना जेरबंद करून त्यांच्याकडून सारी माहिती घेण गरजेचे ठरणार आहे. प्रवेश क्षमतेच्या वर विद्यार्थी भरल्यावर त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग एवढ्या सढळपणे तयार कसा झाला हा ही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या प्रकरणाची चौकशी लातूर येथील अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली. परंतु ते महाशय गडचिरोलीकडे फिरकलेले नाहीत.