पैशाच्या भाराने गरीब गॅस ग्राहक अडचणीत

गतवर्षी यूपीए सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरवर थेट अनुदान योजना सुरू केली होती. या योजनेत गॅस सिलिंडर खरेदीसाठी ग्राहकाला आधी आपल्याजवळचे पैसे द्यावे लागत होते.

गडचिरोली : गतवर्षी यूपीए सरकारने गडचिरोली जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरवर थेट अनुदान योजना सुरू केली होती. या योजनेत गॅस सिलिंडर खरेदीसाठी ग्राहकाला आधी आपल्याजवळचे पैसे द्यावे लागत होते. त्यानंतर त्यांच्या बँक खात्यावर सबसिडीची रक्कम जमा होत होती. या योजनेत सिलिंडर १२०० ते १४०० रूपये किंमतीचे होते. त्यामुळे निममध्यमवर्गीय व गरीब नागरिकांना सिलिंडर खरेदीसाठी प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. आता पुन्हा हीच परिस्थिती गरीब गॅस ग्राहकाची चिंता वाढविण्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. यूपीएच्या काळात सबसिडी योजना सुरू झाल्यावर गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी काहींना इतरांकडून रक्कम गोळा करून सिलिंडरसाठी आर्थिक सोय करून ठेवावी लागत होती. त्यामुळे गरीब कुटुंबांनी या काळात सिलिंडरची उचलही केली नाही. आता केंद्र सरकारने पुन्हा १ जानेवारी २०१५ रोजीपासून गडचिरोली जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरवर थेट सबसिडी योजना लागू केली आहे. त्यामुळे पुन्हा मध्यमवर्गीय गॅस ग्राहक धास्तावलेला आहे. अनुदानित सिलिंडरसाठी ७८९ रूपये दर राहणार आहेत. अनेक गरीब कुटुंबांना सिलिंडरसाठी ७८९ रूपयांची रक्कम जुळवून ठेवणे अवघड जाणार आहे. आजकाल गॅस सिलिंडर हे हमाली व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांपासून ते घरकाम करणाऱ्या महिलांसह झोपडपट्टी भागातील नागरिकांकडेही आहे. अशा नागरिकांना सिलिंडरसाठी ४६० रूपये जमा करणे सहज शक्य होत होते. परंतु आता यामध्ये खिशातील पैसे अडकून पडतात. अशावेळी अनेक गॅस ग्राहकाला अडचणीत इतरांकडून रक्कम घेऊन सिलिंडर घेण्याची सोय करावी लागणार आहे.यूपीए सरकारच्या काळात थेट अनुदान योजनेतून या अडचणी समोर आल्या होत्या. गॅसच्या किंमतीही एकाच जिल्ह्यात विविध तालुक्यात वेगवेगळ्या राहण्याचाही प्रकार घडला होता. त्यामुळे पुन्हा ही योजना लागू झाल्याने गरीब गॅस ग्राहक चिंतेत आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)