पोलिसांनी आंदोलनाची परवानगी नाकारली

महाराष्ट्र ग्राम वन नियम-२०१४ व जमीन अधिग्रहण कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी लोक अधिकार मंच या संघटनेतर्फे ७ मे रोजी

गडचिरोली : महाराष्ट्र ग्राम वन नियम-२०१४ व जमीन अधिग्रहण कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी लोक अधिकार मंच या संघटनेतर्फे ७ मे रोजी गुरूवारला गडचिरोली येथे आयोजित धरणे आंदोलन व जाहीर सभेला परवानगी नाकारल्यानंतर पोलिसांनी सुमारे ३५ कार्यकर्त्यांना काही वेळासाठी स्थानबद्ध करुन नजरकैदेत ठेवले.
महाराष्ट्र ग्राम वन नियम-२०१४ मुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांना पेसा कायदा व वन हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेले अधिकार हिसकावून घेतले जाणार असून, जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावून खासगी कंपन्यांना देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप लोक अधिकार मंचने केला आहे. या दोन्ही कायद्यांना विरोध करण्यासाठी गुरूवारी ७ मे रोजी दुपारी १२ वाजता गडचिरोली येथील इंदिरा गांधी चौकात धरणे आंदोलन व जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी सकाळी साडेअकरा वाजता कार्यकर्ते चौकात गोळा झाले. परंतु पोलिस निरीक्षक उमेश बेसरकर यांच्या नेतृत्वात पोलिसांनी आंदोलनस्थळी पोहचून आयोजकांना कार्यक्रमाची परवानगी नाकारल्याची माहिती दिली. त्यानंतरही काही कार्यकर्त्यांनी बॅनर लावून दोन्ही कायद्यांचा विरोध करीत हे कायदे रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या घोषणा दिल्या. त्यानंतर पोलिसांनी लोक अधिकार मंचचे संयोजक महेश राऊत, माजी आमदार हिरामण वरखडे, डॉ.महेश कोपुलवार, जिल्हा परिषद सदस्य अमोल मारकवार, देवराव चवळे या प्रमुख नेत्यांसह केशव गुरनुले, बाजीराव उसेंडी, गंगाराम आतला, इजामसाय काटेंगे, वासुदेव आतला, बावसू पावे, रामदास वेळदा, मंसुराम गावडे, बाबूराव मडावी, रामदास कल्लो, गोविंदसिंह होळी आदींना गाडीत बसवून पोलिस ठाण्यात नेले. पोलिस ठाण्यात पोहचताच कार्यकर्त्यांनी दोन्ही कायदे रद्द करण्याच्या तसेच पोलिस व शासनाच्या दडपशाहीचा निषेध करणाऱ्या घोषणा दिल्या. या कार्यकर्त्यांना काही वेळासाठी स्थानबद्ध करुन नजरकैदेत ठेवण्यात आले. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. (स्थानिक प्रतिनिधी)