निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, जिल्ह्यात अपुऱ्या सिंचन सुविधेअभावी खरीप हंगामाच्या पर्वावर येथील शेतकऱ्यांनी सिंचनाची पुरेशी पर्यायी सोय उपलब्ध होण्यासाठी उधार उसनवार घेऊन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमा अंतर्ग॔त मंजूर विहीर लाभार्थ्यांनी विहिरींचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मागील दोन वर्षांपासून विहिरींचे अनुदान मिळाले नसल्याने उर्वरित अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यास येथील शेतकरी असमर्थ असल्याने सिंचनाची पर्यायी सोय वांद्यात येऊ लागली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
याबाबत गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांनी उपआयुक्त नागपूर विभाग नागपूर यांचेकडे विवरण पत्रांसह आवश्यक निधीसाठी अनेकदा पाठपुरावाही केलेला आहे. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे आवश्यक निधीची मागणी केली असून सन २०२१-२२ च्या माहे मार्च अर्थसंकल्पात २० कोटींची तरतूददेखील करण्यात आली आहे.
असे असतानासुद्धा प्रलंबित देयके अदा करण्यात आले नाही. त्यामुळे वेळेत सिंचनाची पर्यायी सोय उपलब्ध होऊ न शकल्याने शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. त्यामुळे प्रलंबित देयके तत्काळ अदा करण्याची मागणी आमदार गजबे यांनी केली आहे.