महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ नाशिकअंतर्गत धानोरा येथे आधारभूत मका खरेदी केंद्रावर मक्याची खरेदी मागील वर्षी करण्यात आली. शासनाने मका खरेदीची मुदतवाढ ३१ जुलै २०२० पर्यंत दिली होती. त्याप्रमाणे १६ शेतकऱ्यांनी ३० जुलै राेजी संकलन केंद्र धानोरा येथे १०५३.६६ क्विंटल मका विक्री केला. त्याचे रितसर बिल शेतकऱ्यांना देण्यात आले. संपूर्ण शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अटी व शर्तींचे पालन करून मक्याची विक्री केली. परंतु तालुक्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे कारण दाखवून शासनाने ३० जुलै राेजी खरेदी बंद केली. शेतकऱ्यांनी माेठ्या मेहनतीने मक्याचे उत्पादन घेतले. परंतु त्यांना विविध कारणे दाखवून मक्याचे चुकारे देण्यात आले नाही. धानाेरा तालुक्यातील मयाळू मडावी, मलापसिंग मलिया, अर्पित तुलावी (रा. पन्नेमारा), प्रमेन्द सहारे येरकड, जयंती लकडा, आनंदाबाई गावडे पळसगाव-पेंढरी, गांडो आतला, मतरू टेकाम मोहगाव पेंढरी, रजनी वरखडे निमगाव, जनीबाई मातलमी वडगाव, दानू तुलावी (रा. ढवळी, नरेश चिमुरकर, सुधीर भुरसे धानोरा, चमरू समरथ पयडी, मंगेश आतला मोहगाव, मेहताब मंगल कुदराम (रा. झाडापापडा) आदी शेतकऱ्यांचे मक्याचे चुकारे रखडले आहेत. यासंदर्भात उपप्रादेशिक कार्यालयाचे व्यवस्थापक डी. एस. चाैधरी यांची विचारणा केली असता, शेतकऱ्यांच्या मक्याचे चुकारे मिळावेत यासाठी शासनस्तरावर पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे सांगितले.
बाॅक्स
मुदत संपली तर काटा कसा केला?
धानाेरा तालुक्यातील १६ शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी मक्याची विक्री आधारभूत केंद्रावर केली हाेती. परंतु चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यात आले नाही. शेतकरी जेव्हा आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे चुकारे देण्याची मागणी करतात, तेव्हा अधिकारी मका घरी घेऊन जाण्यास सांगतात. मका खरेदीची शासनाची मुदत संपली होती, तर केंद्रावर मक्याचा काटा केला कसा? बिल बनले कसे? उद्दिष्टापेक्षा खरेदी केलीच कशी? याला जबाबदार कोण? मुदतीत ऑनलाइन लॉट एन्ट्री करणे आवश्यक होते. परंतु ही सर्व प्रक्रिया पार पाडणारे अधिकारी आदिवासी विकास महामंडळाचेच हाेते. शेतकऱ्यांना चुकारे न मिळण्यास जबाबदार काेण? असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचे रखडलेले चुकारे व्याजासह द्यावे, अशी मागणी शेतकरी रजनी वासुदेव वरखडे यांनी केली आहे.