मागण्यांसाठी ओबीसींचा एल्गार

ओबीसी समाजाचे आरक्षण, शिष्यवृत्ती, नॉनक्रिमिलेयरसह शासनाने अद्यापही न काढलेले फ्रीशिपचे शासन

संघटना एकवटल्या : १९ ला नेत्यांची नागपुरात विदर्भस्तरीय बैठकगडचिरोली : ओबीसी समाजाचे आरक्षण, शिष्यवृत्ती, नॉनक्रिमिलेयरसह शासनाने अद्यापही न काढलेले फ्रीशिपचे शासन निर्णय यासह विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी तसेच विदर्भात ओबीसींचे संघटन बळकट करण्यासाठी विदर्भस्तरीय ओबीसी संघटनेचे गठन करण्याच्या हेतूने नागपूर येथे विदर्भस्तरीय सर्व ओबीसी संघटनांची बैठक १९ जून रोजी सकाळी ११ वाजता धनवटे नॅशनल कॉलेजमध्ये आयोजित करण्यात आले आहे. या बैठकीला ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. ओबीसी समाजातील नागरिकांनी तसेच लोकप्रतिनिधी व चळवळीत सहभागी झालेल्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन ओबीसी कृती समितीचे संयोजक सचिन राजुरकर, बबनराव फंड, गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे खेमेंद्र कटरे, अमर वराडे, बबलू कटरे, मनोज मेंढे, ओबीसी सेवा संघाचे बी. एम. करमरकर, कृपाल लांजेवार, महात्मा फुले समता परिषदेचे विदर्भ संघटक प्रा. दिवाकर गमे, प्रा. नूतन माळवी, अविनाश काकडे, यवतमाळचे विजय पिदुरवार, ब्रह्मपुरीचे नामदेवराव जेंगठे, गोविंद भेंडारकर, राकेश तलमले, गडचिरोली ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अरूण मुनघाटे, ओबीसी अधिकारी, कर्मचारी फेडरेशनचे प्रा. शेषराव येलेकर, रमेश मडावी, माजी प्राचार्य खुशाल वाघरे, राष्ट्रीय ओबीसी संघटना नागपूरचे पांडुरंग काकडे, प्रा. शरद वानखेडे, गोविंद वरवाडे, मनोज चव्हाण, श्रावण फरकाडे, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे संयोजक नितीन चौधरी, लाखांदूरचे वामन वझाडे, अमरावतीचे बेलसरे, अनिल वानखेडे, विनायक येडेवार, संतोष येवले, बहुजन संघर्ष समिती, ओबीसी एकता मंच आदी संघटनांनी केले आहे. (शहर प्रतिनिधी)या विषयांवर बैठकीत होणार चर्चाओबीसींची जनगनना करावी, तसेच ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी, ओबीसींना नॉनक्रिमिलेयरची अट रद्द करून एससी, एसटी प्रमाणे सवलत द्यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय उपलब्ध करावे, केंद्राच्या १०० टक्के शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी करावी, ओबीसींना शिक्षणासोबतच नोकरीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे, ओबीसींची विदर्भस्तरीय कार्यकारिणी गठित करणे, मागील दोन वर्षांपासून सरकारने व सामाजिक न्याय विभागाने ओबीसींच्या हिताचे कुठलेही काम केलेले नाही. शिष्यवृत्तीचा प्रश्न रेंगाळत ठेवलेला आहे. फ्रीशिपसंदर्भात अद्यापही शासन निर्णय काढलेला नाही. सदर निर्णय तत्काळ काढावा, २०१८ मध्ये विदर्भात ओबीसी जनजागृती यात्रा काढणे आदींसह विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा होणार आहे. ओबीसी समाजातील नागरिक तसेच लोकप्रतिनिधी व चळवळीत सहभागी सर्वांनी सदर बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.