वाहन तपासणीला खो

गडचिरोली हा नक्षली कारवायांच्यादृष्टीने संवेदनशील जिल्हा आहे. या जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्याला लागून छत्तीसगड राज्याची सीमा आहे.

नक्षल प्रभावीत भाग : छत्तीसगड-महाराष्ट्र सीमेवरून
गडचिरोली : गडचिरोली हा नक्षली कारवायांच्यादृष्टीने संवेदनशील जिल्हा आहे. या जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्याला लागून छत्तीसगड राज्याची सीमा आहे. या सीमेवरून गडचिरोली जिल्ह्यातून राज्याच्या इतर भागात दररोज शेकडो वाहने जातात. मात्र कुठल्याही वाहनाची तपासणी करण्यासाठी या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे चेकपोस्ट (तपासणी नाका) नाही. त्यामुळे येथून सर्रासपणे जड वाहतुकीची वाहने मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. संवेदनशील भागात तपासणी नाका असणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु येथे नाका उभारण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
छत्तीसगड-महाराष्ट्र सीमेला लागून धानोरा तालुका आहे. या तालुक्यातील सावरगाव, मुरूमगाव हे महाराष्ट्रातील शेवटच्या टोकाचे गाव आहेत. येथे चेकपोस्ट नसल्याने संवेदनशील भागात राजरोसपणे कुठल्याही वस्तूची वाहतूक केली जाऊ शकते. यापूर्वी याच मार्गावर एक रसायन असलेला टँकर नक्षलवाद्यांनी पळविल्याची घटनाही घडली होती. त्यानंतरही या भागात राज्य सरकारने चेकपोस्ट उभारली नाही. छत्तीसगड राज्याने मात्र महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेजवळ आपल्या हद्दीत मानपूर या ठिकाणी चेकपोस्ट उभारली आहे व तेथे तपासणी करूनच वाहने आतमध्ये सोडली जातात. यामुळे छत्तीसगड राज्याला महसूल प्राप्त होतो. ज्या वाहनाला राष्ट्रीय वाहतूक परवाना नाही. अशा वाहनाचा राज्याच्या सीमेत प्रवेश झाल्यास सदर वाहनचालकाकडून एक हजार २०० रूपये एवढा कर आकारल्या जातो. या मार्गावरून दर दिवशी शेकडो वाहने जात असल्याने छत्तीसगड राज्याला लाखो रूपयाचा महसूल मिळत आहे. महाराष्ट्रातून जी वाहने छत्तीसगड राज्यात जातात. त्यांना कर भरावा लागतो. मात्र छत्तीसगड राज्यातून गडचिरोली जिल्ह्यात येऊन पुढे महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यात जाणाऱ्या कोणत्याही प्रकारचे कर आकारले जात नाही. त्यामुळे ही वाहने बिनधास्तपणे महाराष्ट्राच्या सीमेत प्रवेश करतात. चेकपोस्टवर कर आकारण्याबरोबरच सदर वाहनाची तपासणीसुध्दा केली जाते. गडचिरोली जिल्ह्याचा ८० टक्के भाग नक्षलप्रभावित आहे. तर सीमेला लागून असलेले छत्तीसगड राज्यातील सर्वच जिल्हे नक्षलप्रभावित आहेत. या ठिकाणी चेकपोस्ट असता तर प्रत्येक वाहनाची तपासणी करता आली असती. त्यामुळे नक्षली कारवायांवर व त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले साहित्य पुरविणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवता आले असते. मात्र चेकपोस्टच नसल्याने कर बुडण्याबरोबरच नक्षली कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यास अडचण होत आहे.
तसेच आता शासनाने गडचिरोली, चंद्रपूर या दोन्ही जिल्ह्यात दारूबंदी केली आहे. परप्रांतातून मोठ्या प्रमाणावर दारूची तस्करी केली जात आहे.
चंद्रपूर पोलिसांनी तेलंगणा भागाच्या सीमेवरील जीवती, कोरपना, राजुरा या तालुका भागात तेलंगणाच्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या समन्वयाने कारवाई करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहे. या भागातून येणारे वाहनेही भविष्यात तपासण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचा हा नक्षलग्रस्त भाग असल्याने येथे आरटीओ व पोलीस विभागाची खास तपासणी मोहीम असणे आवश्यक आहे. यासाठी या भागात चेकपोस्टही उभारण्याची गरज आहे. परंतु गेल्या २०-२५ वर्षांपासून या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
रस्त्याच्या दुरवस्थेकडेही महाराष्ट्र शासनाचे दुर्लक्ष
चंद्रपूर-गडचिरोली-धानोरा-मुरूमगाव-राजनांदगाव असा हा आंतरराज्यीय महामार्ग आहे. मात्र या महामार्गाची दूूरवस्था झाली आहे. या महामार्गाचे महाराष्ट्राच्या सीमेत दुरूस्तीचे काम गेल्या अनेक वर्षापासून झालेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी पावसाळ्यात हा संपूर्ण महामार्ग उखडून गेला होता. त्यामुळे राज्य परिवहन महामंडळाची बसगाडीही चिखलात फसली होती. ती दोन दिवस तशीच राहिली. त्यानंतर राज्य परिवहन महामंडळाने या भागातील बससेवा बंद केली होती. या महामार्गावरून लोह खांब भरलेले मोठी वाहने तसेच ८ ते १२ चाकाचे कंटेनर यांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही वाहतूक रोखण्यासाठीही शहराबाहेरून बायपास रोड तयार करावा, अशी गडचिरोलीकराची मागणी आहे. परंतु या मागणीकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम खाते या रस्त्याची दुरूस्ती करण्यास दुर्लक्ष करीत आहे.
छत्तीसगडला परवडते तर महाराष्ट्राला का नाही?
छत्तीसगड राज्याने मानपूर या ठिकाणी चेकपोस्ट उभा केला आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक कर आकारल्या जातो. छत्तीसगड राज्याला चेकपोस्ट उभारणे परवडत आहे. तर महाराष्ट्राला का नाही, असा प्रश्न जनतेकडून उपस्थित होत आहे.
नक्षली कारवायांच्या दृष्टीने ही सीमा अत्यंत संवेदनशील आहे. दोन ते तीन वर्षांपूर्वी या मार्गावरून जाणारा एक रसायनाचा टँकर नक्षलवाद्यांनी पळवून नेला होता. त्यानंतर या भागात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर शोध मोहीम राबवून या प्रकरणाचा उलगडाही केला होता.
या मार्गावरून छत्तीसगड राज्यातील लोह प्रकल्पाचे साहित्य, स्टील मटेरिअल आदींची वाहतूक होते. तसेच छत्तीसगड राज्यातील खासगी प्रवाशी बसेसही मोठ्या प्रमाणावर जातात. कुणाचीही महाराष्ट्राच्या सीमेत तपासणी होत नाही. त्यामुळे धोका होऊ शकतो.