बांबू विक्रीतून ग्रामसभा लखपती

वनहक्क व पेसा कायद्याअंतर्गत ग्रामसभांना तेंदू तोडण्याचे व त्याची विक्री करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

४८ कोटींचे उत्पन्न : तेंदूपत्ता हंगामातून मिळाले १८ कोटी; दुर्गम भागाच्या विकासाची सुरुवातगडचिरोली : वनहक्क व पेसा कायद्याअंतर्गत ग्रामसभांना तेंदू तोडण्याचे व त्याची विक्री करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. जिल्हाभरातील शेकडो गावांना हजारो हेक्टर जंगलावर सामूहिक वनहक्क प्राप्त झाले आहेत. मागील वर्षी तेंदूपत्ता विक्रीतून ग्रामपंचायतींना सुमारे ४८ कोटी ४४ लाख रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. त्याचबरोबर तेंदूपत्त्याच्या हंगामातून १८ कोटी रूपयांची रक्कम मिळाली आहे. यामुळे ग्रामसभा लखपती होण्यास मदत झाली आहे. या निधीच्या माध्यमातून ग्रामीण व दुर्गम भागात अनेक विकास कामे सुरू झाली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील बांबूचा दर्जा इतर जिल्ह्यातील बांबूच्या तुलनेत अतिशय चांगला आहे. त्यामुळे या बांबूला राष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगली मागणी व भाव उपलब्ध होते. चार वर्षांपूर्वी बांबू विक्रीचे अधिकार लेखामेंढा ग्रामसभेला प्राप्त झाले. त्यानंतर हळूहळू इतरही ग्रामपंचायतींनी तेंदूविक्रीचे अधिकार प्राप्त केले. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी तेंदूपत्ता तोडणीचा हंगाम सुरू होतोे. जिल्ह्यात एकच पीक घेतले जाते. त्यामुळे उर्वरित आठ महिने नागरिकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागतो. नुकत्याच संपलेल्या हंगामात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना बांबू विक्रीच्या माध्यमातून ४८ कोटी ४४ लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. ही रक्कम त्या-त्या गावांच्या ग्रामकोष निधीत जमा करण्यात आली आहे व त्यातून विकास खर्च करण्याचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत.मानव विकास मिशनच्या माध्यमातूनही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. २५ कोटी रूपयांची तरतूद गडचिरोली जिल्ह्यासाठी करण्यात आली आहे. यापैकी १८ कोटी रूपये खर्चसुद्धा झाले आहेत. मानव विकास कार्यक्रमातून जिल्ह्यात मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत म्हणून ७७ बसेस चालविल्या जात आहेत. यासर्व योजनांमुळे दुर्गम भागात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासींसह गैरआदिवासी नागरिकांचाही विकास होण्यास फार मोठी मदत झाली आहे. शासनाच्या विविध योजनांमुळे वार्षीक उत्पन्न वाढीस मदत झाली आहे. (नगर प्रतिनिधी)१७ कोटी रूपयांचा विशेष निधी प्राप्त पेसा कायद्याअंतर्गत मोडणाऱ्या ग्रामसभांना पाच टक्के विशेष विकास निधी प्राप्त होतोे. याअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याला १६ कोटी ९८ लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा स्वच्छता, मूलभूत सोयीसुविधा, रस्ता आदी विकास कामे केली जातात. त्याचबरोबर नागरिकांच्या उपजीविकेचे साधनही प्राप्त होईल, यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. उपजीविका साधन निर्मितीसाठी एकूण ४४ टक्के निधीचा वापर करण्यात येत आहे. ही बाब भविष्यातील विकासाची नांदी ठरणार आहे.