गोंडवाना विद्यापीठाच्या जीएसटी शुल्क परिपत्रकाने वादाला तोंड

तीव्र पडसाद : विद्यापीठ म्हणते, विद्यार्थ्यांसाठी नव्हे महाविद्यालयांसाठी परिपत्रक

गडचिरोली : येथील गोंडवाना विद्यापीठाअंतर्गत १८ महाविद्यालयांना विविध प्रकारचे शुल्क भरताना त्यावर १८ टक्के जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) भरावा लागेल, असे पत्रक काढल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील विद्यापीठाने हे पत्रक काढण्याची घाई का केली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांकडून नव्हे तर महाविद्यालयांकडून १८ टक्के शुल्क घेतले जाणार आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना याचा भुर्दंड बसणार नाही, असा खुलासा केला आहे.

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त यांनी २१ जानेवारी २०२३ रोजी सलंग्नित महाविद्यालयांना निरंतर संलग्नीकरण, वार्षिक संलग्नीकरण, कायम संलग्नीकरण नवीन महाविद्यालय तसेच नवीन अभ्यासक्रमाबाबत शुल्क, ऑनलाइन संलग्नीकरण प्रक्रियेचे शुल्क, विद्यापीठात उशिरा भरण्यात येणारे शुल्क, निविदा अर्जाचे शुल्क इत्यादीवर लावण्यात आलेल्या १८ %वस्तू व सेवा कराचा( जीएसटी) शुल्काचा २०१७ ते २०२२ या कालावधीसाठी करावा, असे पत्र विद्यापीठाला प्राप्त झाले होते.

त्यानुसार २२ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत संलग्नित महाविद्यालयांवर विविध शुल्क भरणा करताना १८% वस्तू व सेवा कर लागू करण्यासंदर्भात ठराव घेण्यात आला होता. त्यामुळे ३ एप्रिल रोजी विद्यापीठाच्या वित्त व लेखाधिकाऱ्यांनी परिपत्रक काढले. संलग्नित महाविद्यालयांसाठी हे पत्रक असून यातून विद्यार्थ्यांवर कुठल्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारलेले नाही, असे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, प्र-कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे, कुलसचिव डॉ. अनिल हिरेखन तसेच वित्त व लेखा अधिकारी डॉ. चंद्रमौली यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, जीएसटी शुल्क वाढीचे प्रकरण काय वळण घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

शुल्कवाढीचे परिपत्रक मागे घ्या : अभाविप

विद्यापीठ प्रशासनाने १८ टक्के जीएसटीचे परिपत्रक काढून आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केल्याचा दावा अभाविपचे प्रांतमंत्री शक्ती केराम यांनी केला आहे. विविध परीक्षांचे निकाल अद्याप जाहीर केलेेले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. अशात जीएसटीचा भुर्दंड लावून विद्यापीठाने आदिवासी विद्यार्थ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला. परिपत्रक मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.