मंत्रिमंडळ अभ्यास समितीचे गठण

गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्याच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळाची अभ्यास समिती गठित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्याच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळाची अभ्यास समिती गठित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाद्वारे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सदर आश्वासन दिले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसीचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी समाज बांधवांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. १९९७ पर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसीचे आरक्षण १९ टक्के होते. त्यानंतर ते ११ टक्के करण्यात आले व २००२ मध्ये ११ टक्क्यावरून ते ६ टक्के करण्यात आले. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील वर्ग ३ आणि ४ ची पदे भरत असताना ओबीसी समाजाला योग्य प्रतिनिधीत्व मिळत नसल्यामुळे या समाजात कमालीचा असंतोष निर्माण झाला आहे.गेल्या पाच वर्षात झालेल्या वन व पोलीस विभागाच्या भरत्यात ७५ जागांमध्ये केवळ ५ ते ७ जागांवर ओबीसी समाजाच्या उमेदवारांची वर्णी लागली. त्यामुळे ओबीसी समाजाला नोकरभरतीत व पदोन्नतीत मोठा फटका बसला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही ओबीसी समाजाने सत्ताधारी आघाडीला जोरदार दणका दिला. गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वच लोकप्रतिनिधी अनुसूचित जमातीचे असल्याने ते ओबीसीच्या प्रश्नावर मुळीच रस दाखवीत नाही. असाही ओबीसी समाजाचा आरोप आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन ओबीसी पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी नेले होते. या शिष्टमंडळाने सह्यांद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.यावेळी आदिवासींचे २४ टक्के आरक्षण अबाधित ठेवून ओबीसी आरक्षण १९ टक्के करण्यावर चर्चा करण्यात आली. सध्या मराठा समाजाला दिलेले १६ टक्के आरक्षण यातील १६ टक्के आरक्षण व सध्याचे ओबीसीचे ६ टक्के आरक्षण देऊन ओबीसीचे आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे, यावर चर्चा झाली. कारण गडचिरोली जिल्ह्यात मराठा समाज हा नगन्य असल्यामुळे १६ टक्के आरक्षण देऊनही गडचिरोली जिल्ह्यात ३ आणि ४ च्या पदभरतीसाठी मराठा समाज उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण कमी करून आदिवासीचे आरक्षण वाढविण्यात आले. त्याचप्रमाणे मराठा समाजाचे आरक्षण कमी करून गडचिरोली जिल्ह्यापुरते ओबीसी समाजाला देण्यात यावे, किंवा खुल्या प्रवर्गातील २६ टक्के आरक्षणापैकी १९ टक्के आरक्षण ओबीसीला करण्यात यावे यावरही चर्चा झाली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव नलावले यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासन ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले व हा निर्णय घेण्यासाठी मंत्री गटाची अभ्यास समिती लवकरच गठीत करून हा प्रश्न सोडविला जाईल, असे सांगितले. यावेळी शिष्टमंडळात आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हसन गिलानी, जिल्हा परिषद सदस्य जगन्नाथ बोरकुटे, ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अरूण पाटील मुनघाटे, गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस ओबीसी सेलचे अध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, शंकरराव सालोटकर, प्रभाकर वासेकर, बाबुराव बावणे, पं.स.चे उपसभापती देवेंद्र भांडेकर, प्रभाकर मिसार, माणिक पाटील झंझाड, महादेव भोयर, प्रदीप महाजन आदी उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)