जिल्ह्यात युरियाचा तुटवडा

चालू खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने सुमारे २७ हजार ४०० मेट्रिक टन युरिया खताची मागणी राज्य शासनाकडे केले होते.

लोकमत विशेष
गडचिरोली : चालू खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने सुमारे २७ हजार ४०० मेट्रिक टन युरिया खताची मागणी राज्य शासनाकडे केले होते. त्यानुसार शासनाने २४ हजार ७०० मेट्रिक टन खत मंजूर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात १५ आॅगस्टपर्यंत जिल्ह्याला केवळ ११ हजार ६९० मेट्रिक टन खताचाच पुरवठा झाला आहे. शेतकऱ्यांनी खत मिळत नसल्याची ओरड सुरू केली आहे.
रासायनिक खतांमध्ये मिश्र, संयुक्त व युरीया या खतांचा वापर पिकांसाठी केला जातो. मात्र यामध्ये युरीया खतावर सरकार सर्वाधिक अनुदान देत असल्याने या खताची किमत इतर खतांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्ग या खताचा वापर सर्वाधिक करीत असल्याचे दिसून येते. गडचिरोली जिल्ह्यात वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक खतांमध्ये युरीया खताचा वाटा सुमारे निम्मा आहे. गडचिरोली जिल्ह्याला एकूण ४४ हजार ५०० मेट्रिक टन खताची गरज भासते. यामध्ये युरीया खताची मागणी २४ हजार ७०० मेट्रिक टन एवढी आहे.
चालू खरीप हंगामासाठी जिल्हा कृषी विभागाने शासनाकडे २७ हजार ४०० मेट्रिक टन खताची मागणी केली होती. मात्र त्यापैकी २४ हजार ७०० मेट्रिक खत मंजूर करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे शासनाकडून खरीप हंगाम सुरू झाल्यानंतर युरिया खताचा पुरवठा केला जातो. मात्र यावर्षी अर्धा पावसाळा उलटूनही केवळ ११ हजार ६९० मेट्रिक खताचा पुरवठा झाला आहे. यातील बहुतांश खताची उचल शेतकऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळे खताचे गोदाम आता रिकामे झाले आहेत. आठ दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी रोवण्याच्या कामाला सुरुवात केली.
रोवण्याबरोबर खत टाकण्यासाठी शेतकरीवर्ग कृषी केंद्र चालकांकडे जात आहे. मात्र युरिया खत उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. परिणामी शेतकऱ्याला मिश्र व संयुक्त या महागड्या खतांचा वापर करण्याचा सल्लाही खत विक्रेत्यांकडून दिला जात आहे. खताचा पुरवठा नेमका कधी होईल याबाबत प्रशासन व व्यापारी सुद्धा अनभिज्ञ आहेत. पुरवठा लांबल्यास पिकांची वाढ खुंटू शकते, ही बाब लक्षात घेऊन अधिकचे पैसे मोजून शेतकरीवर्ग इतर खते खरेदी करीत आहेत. मात्र आर्थिक तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत असल्याने कृषी विभागाच्या कारभाराविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. (नगर प्रतिनिधी)
लोकप्रतिनिधींचा दबाव आवश्यक
युरीया खताचा सर्वाधिक वापर शेतकरी जवळपास सप्टेंबर महिन्यात करतात. त्यामुळे या कालावधीत युरीया खताची प्रचंड मागणी वाढत असल्याचा अनुभव प्रत्येक जिल्ह्याच्या कृषी विभागाला आहे. त्यामुळे प्राप्त झालेला युरीया राजकीय दबाव वापरून आपापल्या जिल्ह्यात नेला जातो. ज्या जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी कमजोर त्या जिल्ह्यात युरीयाचा तुटवडा निर्माण होतो. ही समस्या गडचिरोली जिल्ह्याला उद्भवू नये यासाठी आमदार, खासदार व पालकमंत्र्यांचा दबाव असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
करार न झाल्याने खत मिळण्यास अडचण
युरियाचे उत्पादन करणारी कंपनी व जिल्ह्यातील खताचे व्यापारी यांच्यातील करार संपला होता. सदर करार होण्यास उशीर लागला. त्यामुळे जिल्ह्यात युरियाचा पुरवठा होण्यास उशीर झाला आहे. यानंतर तरी उर्वरित खताचा पुरवठा तत्काळ होईल. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
कृषी आयुक्त घेणार विभागाचा आढावा
कृषी विभागाचे आयुक्त विकास देशमुख हे शुक्रवारी गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. ते गडचिरोली जिल्ह्यातील खते, बियाणे, किटकनाशके यांचा पुरवठा तसेच जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती यांचा आढावा घेणार आहेत. त्यांच्यासमोर पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील युरीयाचा तुटवडा लक्षात आणून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.